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बद्दी में 16 करोड़ रुपये की लागत से वाहन निरीक्षण केंद्र बनेगा
हिमाचल प्रदेश में रोजाना हजारों वाहनों के प्रवेश को देखते हुए राज्य सरकार ने बद्दी में 16 करोड़ रुपये का निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि केवल यांत्रिक रूप से फिट वाहनों को ही राज्य में चलने की अनुमति दी जा सके।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां यह जानकारी देते हुए कहा कि राजमार्गों पर यातायात के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और राज्य पुलिस के समन्वय से उन्नत तकनीक का उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है।
उन्नत तकनीक का उपयोग
राजमार्गों पर यातायात के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राज्य पुलिस के समन्वय से उन्नत तकनीक का उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री
उन्होंने कहा, "बेहतर परिवहन सुविधाएं वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंचने और वितरण की क्षमता और दक्षता में सुधार करके राज्य की अर्थव्यवस्था में मदद करती हैं।"
सीएम ने लिंक सड़कों को बनाए रखने और नवीनीकरण करने के निर्देश देने के अलावा, राज्य में "ग्रीन कॉरिडोर" राजमार्गों के विचार को लूट लिया।
सुक्खू ने राज्य में चार लेन की प्रमुख परियोजनाओं, विशेषकर कीरतपुर-मनाली खंड पर यातायात सह पर्यटन पुलिस स्टेशन स्थापित करने का भी निर्देश दिया।
"एक उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली तैयार की गई है जहां आपातकालीन कॉल बॉक्स के साथ-साथ नवीनतम सीसीटीवी कैमरे, स्वचालित ट्रैफिक काउंटर-सह-वर्गीकरणकर्ता, वाहन-सक्रिय गति प्रदर्शन, ओवरहेड ड्राइवर फीडबैक सिस्टम, चर संदेश संकेत आदि भी स्थापित किए जा रहे हैं," उन्होंने कहा। उन्होंने गति सीमा प्रदर्शित करने वाले बोर्डों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग में स्थापित सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में वरदान साबित हुआ है. उन्होंने कहा कि चिन्हित 147 ब्लैक स्पॉट में से 117 में सुधार किया गया है और शेष 30 को ठीक करने के निर्देश जारी किए गए हैं।