हिमाचल प्रदेश के नेरचौक सरकारी अस्पताल में इस साल से रोबोटिक सर्जरी शुरू हो जाएगी: CM

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि मंडी ज़िले के नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में इस वर्ष के अंत में रोबोटिक सर्जरी शुरू की जाएगी। उन्होंने संस्थान में आईआरआईएस-2025 कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने नेरचौक अस्पताल में एक नई एमआरआई मशीन की स्थापना के लिए 28 करोड़ रुपये स्वीकृत किए, जिसके अगले दो महीनों में स्थापित होने की उम्मीद है। उन्होंने अस्पताल के लिए एक कैथ लैब के लिए 12 करोड़ रुपये (9 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं) भी स्वीकृत किए। उन्होंने कहा कि रोगी देखभाल में सुधार के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि चमियाना और टांडा के अस्पतालों में पहले से ही रोबोटिक सर्जरी की जा रही है, जहाँ रोबोटिक प्रणालियों का उपयोग करके 45 प्रक्रियाएँ सफलतापूर्वक की जा चुकी हैं। सुक्खू ने कहा कि पुराने चिकित्सा उपकरण डॉक्टरों की कार्यक्षमता में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अस्पतालों में सभी पुरानी मशीनों को बदलने और हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए काम कर रही है।

निदान सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में एम्स जैसी स्मार्ट डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएँगी, जहाँ एक ही रक्त नमूने से 100 परीक्षण किए जा सकेंगे। इस पहल के लिए 75 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा, "स्वास्थ्य सेवा के लिए कुशल जनशक्ति की कमी को दूर करने के लिए, सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाई है और आपातकालीन चिकित्सा विभाग में 38 नए पद स्वीकृत किए हैं।" सुक्खू ने इस अवसर पर पिछली भाजपा सरकार की भी आलोचना की, जिस पर उन्होंने आरोप लगाया कि उसने सरकारी धन का दुरुपयोग किया और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न की। उन्होंने कहा कि यदि धन का बुद्धिमानी से उपयोग किया गया होता, तो हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा सेवाएँ काफ़ी बेहतर होतीं। शिक्षा के मोर्चे पर, सुक्खू ने कहा कि सरकार ने गुणवत्ता में सुधार के लिए बड़े नीतिगत सुधार किए हैं। परिणामस्वरूप, हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा रैंकिंग में 21वें स्थान से पाँचवें स्थान पर आ गया है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय शिक्षकों को दिया।

उन्होंने आगे कहा, "सरकार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल भी स्थापित कर रही है, कक्षा एक से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा शुरू कर रही है और 100 सीबीएसई-संबद्ध सरकारी स्कूल शुरू कर रही है।" मुख्यमंत्री ने 5.98 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले एक छात्र छात्रावास की आधारशिला भी रखी। उन्होंने कुल 8.37 करोड़ रुपये की लागत वाली पाँच स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें राज्य दाई प्रशिक्षण संस्थान और कौशल प्रयोगशाला (80 लाख रुपये), पोषण पुनर्वास केंद्र (6 लाख रुपये), व्यापक स्तनपान प्रबंधन केंद्र (76 लाख रुपये) और एक एंडोस्कोपी इकाई (23 लाख रुपये) शामिल हैं। उन्होंने सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन के लिए छात्रों को 5 लाख रुपये देने की भी घोषणा की और अपनी राजनीतिक यात्रा के बारे में प्रेरक विचार साझा किए, जिससे उन्हें असफलताओं के बावजूद डटे रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल, विधायक चंद्रशेखर, अनिल शर्मा, इंद्र सिंह गांधी, पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर, प्रकाश चौधरी, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव सोहन लाल ठाकुर और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डीके वर्मा भी मौजूद थे।