बोर्ड अध्यक्षों का कैबिनेट दर्जा वापस लेना ‘अस्थायी’ कदम: Shanta Kumar

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने राज्य सरकार के कुछ नेताओं से कैबिनेट रैंक वापस लेने के फैसले पर चिंता जताई है। उन्होंने इसे वित्तीय अनुशासन की दिशा में एक सच्चा कदम मानने के बजाय "अस्थायी राजनीतिक दांव" बताया है। पालमपुर स्थित अपने आवास पर मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए शांता कुमार ने कहा कि मौजूदा आर्थिक हालात में सरकारी खर्च पर लगाम लगाना ज़रूरी है, लेकिन ऐसे कदम केवल दिखावटी या कुछ समय के लिए नहीं होने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यह फैसला कथित तौर पर सिर्फ छह महीने के लिए लिया गया है, और सवाल उठाया कि क्या उस अवधि के बाद राज्य का वित्तीय संकट खत्म हो जाएगा?

उन्होंने कहा कि राज्य पर हज़ारों करोड़ रुपये का भारी कर्ज़ है, जिसका मुख्य कारण यह है कि राजस्व बढ़ाने के लिए कोई खास प्रयास किए बिना ही बेतहाशा खर्च किया गया। उन्होंने कहा, "इसमें कोई शक नहीं कि खर्च कम करना ज़रूरी है और ऐसे फैसले की सराहना होनी चाहिए। लेकिन, जब यह फैसला अस्थायी लगता है, तो इससे सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं।"

शांता कुमार ने कहा कि वित्तीय अनुशासन के लिए लगातार प्रयासों की ज़रूरत होती है। उन्होंने शासन की तुलना एक जलाशय (बांध) के प्रबंधन से करते हुए कहा कि जिस तरह हर बूंद को बचाने से जलाशय भर जाता है और हर बूंद को बर्बाद करने से वह खाली हो जाता है, उसी तरह समझदारी भरा वित्तीय प्रबंधन अर्थव्यवस्था को मज़बूत बना सकता है। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल को याद करते हुए बताया कि कैसे सावधानीपूर्वक योजना बनाने और बचत करने से, सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य में विकास कार्य संभव हो पाए थे।

उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह अनुभवी प्रशासकों और विशेषज्ञों की एक समिति गठित करे, जो खर्च की समीक्षा करे और उन क्षेत्रों की पहचान करे जहाँ लागत कम की जा सकती है। साथ ही, उन्होंने राजस्व बढ़ाने के नए रास्ते तलाशने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया।

उन्होंने एक अहम समस्या की ओर ध्यान दिलाया और राज्य में जलविद्युत परियोजनाओं की रॉयल्टी संरचना पर फिर से विचार करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में बिजली की दरें तो काफी बढ़ी हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश को अपने जल संसाधनों के बदले मिलने वाली रॉयल्टी में उस अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हुई है। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह इस मामले को केंद्र सरकार के सामने उठाए, ताकि रॉयल्टी का उचित संशोधन सुनिश्चित किया जा सके।