CAG की रिपोर्ट में खुलासा, वित्त वर्ष 2022 में सरकार ने बिना बजट प्रावधान के खर्च किए 583.83 करोड़

शिमला। मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान राज्य सरकार की तरफ से बिना बजट प्रावधान किए 583.83 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसमें सर्वाधिक 245 करोड़ रुपए सड़कों एवं पुलों की मुरम्मत पर व्यय हुए। इसका खुलासा मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष को लेकर जारी हुए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में हुआ है। कैग ने इस पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यह संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना है और राज्य सरकार को ऐसे व्ययों से बचना चाहिए। इसके बावजूद यदि किन्हीं परिस्थितियों में व्यय अपरिहार्य हो जाता है तो वित्त विभाग को अनुच्छेद 205 एवं 206 के अंतर्गत प्रावधानों का पालन अवश्य करना चाहिए। सरकार की तरफ से इस दौरान करीब 32 मदों में बिना बजट प्रावधान के राशि को खर्च किया गया। इसमें 3.60 करोड़ रुपए दवा आपूॢत, 80 लाख ट्रकों की तरफ से पेयजल आपूर्ति, 30.70 लाख रुपए बाढ़, चक्रवातों के तहत मुफ्त राहत, 50 लाख रुपए पेयजल, 134 करोड़ रुपए क्षतिग्रस्त जलापूर्ति ड्रेनेज एवं सीवरेज कार्य, 30.49 करोड़ रुपए अनुग्रह राशि भुगतान, 7.92 करोड़ घरों की मुरम्मत व निर्माण सहायता, 64.80 करोड़ रुपए स्थानीय निकाय व अन्य गैर-सरकारी बोर्डों/संस्थाओं की सहायता, 10 करोड़ रुपए तेहरवें वित्त आयोग के तहत क्षमता निर्माण, 16.84 करोड़ रुपए श्रीनिवास रामानुजन छात्र डिजिटल योजना, 4.13 करोड़ रुपए अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, 2.13 करोड़ रुपए भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी हेतु पैकेज, 1.94 लाख रुपए न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे के उन्नयन, 0.50 लाख रुपए सामान्य विस्तार गतिविधियों, 1.34 लाख रुपए फसल विविधिकरण परियोजा जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजैंसी, 2 करोड़ रुपए मनरेगा, 5.33 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), 9.05 करोड़ रुपए पंचायत समितियों के अनुदान, 1.15 करोड़ रुपए पंचायत इंस्पैक्टर/सब इंस्पैक्टर आवास निर्माण, 37.94 लाख रुपए हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता निवारण फोरम, 1 करोड़ रुपए बाल उद्यानों के विकास, 1.61 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान भवनों के निर्माण, 91 लाख रुपए मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासों के रखरखाव, 11.55 लाख रुपए पंचायती राज विभाग व पंचायती राज संस्थाओं के उन्नयन 22 लाख चिकित्सा महाविद्यालय नाहन और 4.03 करोड़ रुपए ब्लॉक स्तर पर बस स्टैंडों के निर्माण पर व्यय हुए।