हिमाचल प्रदेश

125 यूनिट मुफ्त बिजली बहाल करो, जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार से की मांग

Ratna Netam
7 Nov 2026 3:35 PM IST
125 यूनिट मुफ्त बिजली बहाल करो, जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार से की मांग
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शिमला। हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से मिलने वाले बिजली अधिकारों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार करीब 30 वर्षों से चली आ रही कानूनी लड़ाई की सफलता का श्रेय अकेले लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को मिले अधिकार किसी एक सरकार की उपलब्धि नहीं हैं, बल्कि इसमें प्रदेश की अलग-अलग सरकारों, न्यायपालिका और केंद्र सरकार का योगदान रहा है।जयराम ठाकुर ने शनिवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान BBMB से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इसके लिए प्रदेश की जनता बधाई की पात्र है। हालांकि, उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू से इस मामले में राजनीतिक श्रेय लेने के बजाय प्रदेश के लोगों को वास्तविक राहत देने पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की।
1996 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मामला
जयराम ठाकुर ने BBMB विवाद का इतिहास बताते हुए कहा कि वर्ष 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के बाद हिमाचल प्रदेश के बिजली अधिकारों का सवाल उठा था। राज्य का दावा था कि भाखड़ा-नांगल और ब्यास जलविद्युत परियोजनाओं से पैदा होने वाली बिजली में उसे भी निर्धारित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए।इस मांग को लेकर वर्ष 1996 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया गया था। इसके बाद 27 सितंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भाखड़ा-नांगल और ब्यास परियोजनाओं से उत्पादित बिजली में राज्य की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित की थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह इस लंबी कानूनी लड़ाई का महत्वपूर्ण पड़ाव था।उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में उनकी सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में डिफरेंशियल एनर्जी की वापसी को लेकर आगे बातचीत करने का निर्णय लिया था। इसके बाद 2019 और 2020 में भी इस मामले में न्यायालय में कार्यवाही जारी रही। जयराम के मुताबिक, केंद्र सरकार और भारत के महान्यायवादी की मध्यस्थता से कैशलेस सेटलमेंट का रास्ता तैयार हुआ।
अगले 20 वर्षों में मिलेगी बिजली
BBMB मामले में 6 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के बकाया बिजली हिस्से को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। फैसले के अनुसार, राज्य को पूंजीगत देनदारियों के समायोजन के बाद 11,973 मिलियन यूनिट बिजली अगले 20 वर्षों में प्राप्त होगी। जयराम ठाकुर ने बताया कि सर्दियों के छह महीनों में प्रतिवर्ष लगभग 598 मिलियन यूनिट बिजली मिलने से प्रदेश को लाभ होगा।उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि को किसी एक राजनीतिक दल या मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत सफलता के रूप में पेश करना उचित नहीं है। प्रदेश के अधिकारों के लिए अलग-अलग समय पर सत्ता में रही सरकारों ने प्रयास किए हैं। इसलिए इस सफलता का श्रेय सभी संबंधित सरकारों, न्यायपालिका और केंद्र सरकार को दिया जाना चाहिए।
125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना बहाल करने की मांग
BBMB के मुद्दे के साथ जयराम ठाकुर ने प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली राहत का सवाल भी उठाया। उन्होंने सुक्खू सरकार से पूर्व में लागू 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को दोबारा बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की गारंटी दी थी। ऐसे में अब सरकार को बताना चाहिए कि इस वादे को कब पूरा किया जाएगा।उन्होंने सवाल उठाया कि क्या प्रदेश के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी? क्या ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती की समस्या दूर होगी? क्या उद्योगों को बढ़ते बिजली शुल्क और विभिन्न अधिभारों से राहत मिलेगी? जयराम ने कहा कि जनता को केवल घोषणाओं की नहीं, बल्कि वास्तविक राहत की जरूरत है।
उद्योगों और आम उपभोक्ताओं पर बढ़ते बोझ का उठाया मुद्दा
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बिजली से जुड़ी नीतियों के कारण उद्योगों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली की दरों और अतिरिक्त शुल्कों का असर आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ व्यावसायिक गतिविधियों पर भी पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए सस्ती और निर्बाध बिजली महत्वपूर्ण है। ऐसे में सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए।उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति और उद्योगों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी सवाल उठाए। जयराम के मुताबिक, प्रदेश सरकार को बिजली अधिकारों से मिलने वाले लाभ का इस्तेमाल राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और आम जनता को राहत देने के लिए करना चाहिए।
आर्थिक स्थिति को लेकर भी सरकार पर निशाना
जयराम ठाकुर ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर भी मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते, एरियर और मेडिकल बिलों के भुगतान का इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि सरकार लगातार कर्ज ले रही है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर हिमाचल का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है, जब सरकार वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करे और आम लोगों की समस्याओं का समाधान करे।उन्होंने कांग्रेस सरकार से चुनावी गारंटियों पर जवाब देने की मांग की। जयराम ने कहा कि BBMB से जुड़े फैसले से प्रदेश को आर्थिक लाभ मिलने का रास्ता खुला है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि इस लाभ का इस्तेमाल जनता के हित में किया जाए।कुल मिलाकर, BBMB बिजली हिस्सेदारी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री सुक्खू इसे अपनी सरकार के प्रयासों का परिणाम बता रहे हैं, वहीं जयराम ठाकुर इसे तीन दशक के सामूहिक संघर्ष की सफलता करार दे रहे हैं। इस बीच मुफ्त बिजली, बिजली दरों और चुनावी गारंटियों का मुद्दा भी राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है।
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