निवासी लाल डोरा क्षेत्रों में भूमि अधिकारों पर सर्वेक्षण का विरोध

कांगड़ा जिले के देहरा क्षेत्र के निवासियों ने राजस्व विभाग द्वारा विभिन्न गांवों की लाल डोरा सीमा के भीतर रहने वाले लोगों को भूमि का स्वामित्व अधिकार देने के लिए किए जा रहे एक सर्वेक्षण के खिलाफ शिकायत की है।

देहरा के ओंकार शर्मा ने कहा कि राजस्व विभाग गांवों के आबादी देह या लाल डोरा क्षेत्रों में भूमि के स्वामित्व के अधिकार के लिए उनके क्षेत्र में एक सर्वेक्षण कर रहा था। लेकिन राज्य से बाहर रह रहे लोगों को सर्वे की सही जानकारी नहीं दी जा रही थी. यह विभिन्न विवादों को जन्म दे रहा था।

उन्होंने कहा, "चूंकि देहरा क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग राज्य के बाहर काम करते हैं और केवल एक या दो बार अपने पैतृक गांवों में आते हैं, अगर सभी को उचित जानकारी नहीं दी जाती है, तो पूरे सर्वेक्षण में राजस्व विवाद हो सकता है," उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने एसडीएम, देहरा को इस संबंध में एक शिकायत प्रस्तुत की थी।

एक अन्य निवासी राजेश ठाकुर ने कहा कि राजस्व विभाग को सर्वेक्षण अभ्यास का पर्याप्त प्रचार करना चाहिए। यदि प्रचार नहीं किया गया तो इससे राजस्व मामलों के निपटारे में लम्बितता बढ़ सकती है।

हिमाचल प्रदेश आबादी देह (अधिकारों का रिकॉर्ड) बिल-2021 राज्य विधानसभा द्वारा दो साल पहले पारित किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्र द्वारा अधिसूचित योजना के अनुसार आबादी देह या लाल डोरा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भूमि का स्वामित्व अधिकार देना है।

विधेयक का उद्देश्य राज्य में केंद्र की "स्वामित्व" (गाँवों का सर्वेक्षण और गाँव के क्षेत्रों में बेहतर तकनीक के साथ मानचित्रण) योजना को लागू करना और आबादी देह क्षेत्र के भीतर प्रोपराइटरों के मौजूदा अधिकारों को रिकॉर्ड करना और हल करना है।