बादल फटने की घटनाओं के कारणों की जांच के लिए केंद्र से अनुरोध किया: CM

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने आज कहा कि हिमाचल प्रदेश ने केंद्र से हिमाचल में बादल फटने की बढ़ती घटनाओं के कारणों पर गौर करने का आग्रह किया है, ताकि सुधारात्मक उपाय किए जा सकें। आज यहां अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम ‘समर्थ-2024’ की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, जिससे इन चुनौतियों के साथ जीना बहुत जरूरी हो गया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आपदाओं का प्रभावी ढंग से सामना करने और जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, “हम अपने स्तर पर भी बादल फटने जैसी आपदाओं में योगदान देने वाले सभी कारणों पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों की सलाह ले रहे हैं। हमने इस पहलू की जांच करने के लिए केंद्र को भी लिखा है।”

सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार आपदा तैयारियों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए काफी धन खर्च कर रही है और आपदाओं के प्रभावों को कम करने के लिए कई उपाय लागू किए हैं। उन्होंने कहा, "फ्रांसीसी एजेंसी एएफडी के सहयोग से 800 करोड़ रुपये की परियोजना क्रियान्वित की जा रही है, तथा 500 करोड़ रुपये शमन निधि से खर्च किए जा रहे हैं।" मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पालमपुर में एक प्रमुख राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा तथा राज्य बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है।

उन्होंने कहा, "हिमाचल ने वर्ष 1905 में अपनी पहली बड़ी आपदा का अनुभव किया था, जब कांगड़ा जिले में आए भूकंप में 20,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। पिछले वर्ष मानसून के मौसम में बड़े पैमाने पर तबाही देखी गई थी, जिसमें 500 से अधिक लोगों की जान चली गई थी तथा राज्य को 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।" उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से कोई सहायता नहीं मिलने के बावजूद, राज्य सरकार ने 23,000 प्रभावित परिवारों का सफलतापूर्वक पुनर्वास किया है तथा 4,500 करोड़ रुपये का आपदा राहत पैकेज लागू किया है। उन्होंने कहा, "हमें आपदा के बाद की जरूरतों के आकलन (PDNA) के लिए 10,000 करोड़ रुपये अभी तक नहीं मिले हैं, हालांकि मेरे हस्तक्षेप के बाद कुछ प्रगति हुई है। ऐसे मामलों में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और प्रभावित लोगों को पूरी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।"