12 साल सेवाकाल पूरा करने वालों को राहत, पंचायत चौकीदार अब दिहाड़ीदार

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 12 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके अंशकालिक पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतनभोगी पंचायत कर्मचारी बनाने का निर्णय लिया। इस बारे में मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को घोषणा की थी। कैबिनेट ने प्री-नर्सरी भर्ती के मामले में भी चर्चा की और कुछ संशोधन शिक्षा विभाग को सुलझाए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अगली कैबिनेट में इस ड्राफ्ट को संशोधित करके लाने को कहा इससे एनटीटी भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा। अभी कैबिनेट में विद्या उपासकों का मामला भी मुख्यमंत्री ने कैबिनेट ने मंगवाया है। कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष जनशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने भी दो सब-कमेटियों की सिफारिशें जल्दी कैबिनेट के सामने रखने की बात कही है। इसमें आउटसोर्स भर्ती मामले में इस महीने की आखिरी कैबिनेट में सिफारिशें आएंगी और इसके साथ फोरलेन प्रभावितों को मुआवजा देने के मामले में भी कैबिनेट सब-कमेटी जल्द फाइनल सिफारिशें देने जा रही है।

कैबिनेट ने जलशक्ति विभाग में जेई से एसडीओ की प्रोमोशन के लिए छूट देने का फैसला किया है। इसके साथ राजस्व विभाग में भी तहसीलदारों की भर्ती और पदोन्नति के लिए छूट देने का मामला स्वीकृत किया गया है। बी क्लास तहसीलों में तहसीलदारों की नियुक्ति इस छूट के जरिए होगी। कैबिनेट की बैठक 22 सितंबर को फिर से बुलाई गई है, क्योंकि 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी आ रहे हैं। इसके बाद इसी महीने के आखिरी सप्ताह में कैबिनेट की एक बैठक और होगी। कर्मचारियों के वित्तीय मामलों में फाइनांस सक्रेटरी को निर्देश दिए गए हैं कि एरियर की अदायगी के लिए अधिसूचना जारी करें और इसमें ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को एकमुश्त एरियर देने की संभावनाओं पर विचार किया जाए। कैबिनेट में मुख्यमंत्री की फील्ड के दौरों के दौरान की गई घोषणाओं को भी मंजूरी दी गई, जिसमें स्कूलों और अस्पतालों की अपग्रेडेशन के अलावा एसडीएम वीडियो समेत कई नए कार्यालय भी खोले गए।

पीएम का आभार जताया

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सिरमौर जिले के गिरीपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया गया। बता दें कि हाटी समुदाय का यह मुद्दा वर्ष 1967 से लंबित था।

कैबिनेट का फैसला, चंबा के सनातन धर्म संस्कृत कालेज का होगा अधिग्रहण

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के बरांडा में नया राजकीय महाविद्यालय खोलने एवं इसके बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पांच करोड़ की राशि को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के जोगिंद्रनगर क्षेत्र के ग्राम पंजालग में अटल आदर्श विद्यालय खोलने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र द्वारा संचालित सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय चंबा का राजकीय संस्कृत महाविद्यालय चंबा के रूप में अधिग्रहण करने तथा इस महाविद्यालय में अन्य संस्कृत महाविद्यालयों की तर्ज पर विभिन्न पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

मंडी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थुनाग की क्षमता बढ़ाकर 50 बिस्तर करने और विभिन्न श्रेणियों के 30 पद सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने बाह्य सहायता प्राप्त हिमाचल प्रदेश के पांच शहरों मनाली, पालमपुर, बिलासपुर, नाहन और करसोग को पानी और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के लिए एजेन्स फ्रैंकेज डिवेलपमेंट (एएफडी) ने वित्त पोषित परियोजना और इसका परियोजना समझौता हस्ताक्षरित करने के लिए प्राधिकरण को भी मंजूरी प्रदान की। बैठक में कांगड़ा के राजकीय उच्च पाठशाला धनाग को जमा दो स्कूल और राजकीय माध्यमिक पाठशाला पंजाला को हाई स्कूल में स्तरोन्नत करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने सिरमौर की आईटीआई कोटि पधोग में डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर के ट्रेड को कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और मल्टीमीडिया एनिमेशन एवं स्पेशल इफेक्ट्स के ट्रेड को इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड में परिवर्तित करने का निर्णय लिया। साथ ही बिलासपुर के गांव ठठल-जंगल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया। वहीं जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायत टिक्कर के गांव टिक्कर में नया स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने तथा आवश्यक पदों के सृजन और भरने को मंजूरी प्रदान की गई। मंडी के बालीचौकी में नया स्वास्थ्य खंड खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के छह पदों के सृजन और भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिले में उपतहसील कलोल के तहत मालरों में नया पटवार वृत्त खोलने को मंजूरी प्रदान की।