हिमाचल के लाखों उपभोक्ताओं को राहत

शिमला। सस्ते राशन के डिपुओं में उपभोक्ताओं को सरसों का तेल व रिफाइंड सस्ती दरों में उपलब्ध होगा। डिपुओं में अगले माह यानी जुलाई में सरसों का तेल 37 रुपए सस्ता मिलेगा। खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामों में सरसों के सस्ते तेल की सप्लाई पहुंच गई है। वहीं डिपुओं में भी नए सरसों के तेल की सप्लाई पहुंचना शुरू हो गई है। इसमें जुलाई माह में गरीबी रेखा से नीचे लाभार्थियों यानी एनएफएसएऔर एपीएल उपभोक्ताओं को पहली बार एक ही दाम यानी 110 रुपए में तेल मिलेगा जबकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं होता था। वहीं सरकार ने आयकरदाताओं को भी राहत दी है। आयकरदाताओं को भी 45 रुपए सस्ता तेल उपलब्ध होगा। आयकरदाताओं को 115 रुपए दाम सरसों तेल के निर्धारित किए हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार ने सरसों तेल के साथ रिफाइंड तेल भी सस्ता कर दिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएस लाभार्थियों और एपीएल परिवारों के लिए फोर्टीफाइड सोया रिफाइंड तेल की बिक्री दर 104 रुपए तय की है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने कहा कि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एनएफएसए लाभार्थियों और एपीएल परिवारों के लिए फोर्टीफाइड सोया रिफाइंड तेल की बिक्री दर 104 रुपए तय की है। रिफाइंड तेल की दरें एनएफएसए लाभार्थियों के लिए 8 रुपए तथा एपीएल परिवारों के लिए 13 रुपए कम होंगी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लगभग 7.54 लाख एनएफएसए राशन कार्ड धारक और लगभग 11.53 लाख एपीएल राशन कार्ड धारकों सहित लगभग 19 लाख राशन कार्ड धारक लाभान्वित होंगे। इससे पहले डिपुओं में तेल महंगी दरों में उपलब्ध हो रहा था। गरीबी रेखा से नीचे लाभाॢथयों को सरसों का तेल 142 रुपए प्रति लीटर और गरीबी रेखा से ऊपर के लाभाॢथयों को 147 रुपए प्रति लीटर की दर से प्राप्त हो रहा था। वहीं आयकरदाताओं को 160 रुपए तेल मिल रहा था। इससे पहले एनएफएसए उपभोक्ताओं के लिए रिफाइंड तेल 112 रुपए प्रति लीटर और एपीएल उपभोक्ताओं के लिए 117 रुपए प्रति लीटर की दर से उपलब्ध हो रहा था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए कई उपाय कर रही है। हाल ही में राज्य सरकार ने सरसों तेल के दाम 37 रुपए प्रति लीटर कम करने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि यह पहल उपभोक्ताओं को कम दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में लिया गया यह अहम निर्णय है। फोर्टीफाइड खाद्य तेलों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर प्रदेश सरकार जनता के लिए उपलब्ध उत्पादों की पोषण गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।