होमस्टे में अग्निशमन उपकरणों के लिए एनओसी की शर्त में ढील देने पर विचार किया जाएगा: Sukhu

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि राज्य सरकार होमस्टे में अग्नि सुरक्षा उपकरण लगाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की अनिवार्य शर्त में छूट देने पर विचार करेगी। सुक्खू मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, जिन्होंने पुरानी विरासत वाली इमारतों में चल रहे होमस्टे के लिए छूट की माँग की थी, जहाँ अग्निशमन उपकरण लगाना संभव नहीं है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया, "सरकार पुरानी इमारतों में चल रहे होमस्टे को छूट देने पर विचार करेगी। हम अन्य विकल्पों की संभावना भी तलाशेंगे।" ठियोग विधायक कुलदीप राठौर द्वारा बागवानी निदेशालय को शिमला शहर से ठियोग स्थानांतरित करने के प्रश्न पर, बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा, "बागवानी निदेशालय 1972 में नव बहार में स्थापित किया गया था।

नव बहार में हमारे पास 30 बीघा ज़मीन है जहाँ 412 कर्मचारी तैनात हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, इसे शिमला से बाहर स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।" कसौली विधायक विनोद सुल्तानपुरी के प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के सरकारी विश्राम गृहों के शुल्क बढ़ाने पर विचार करेगी और वहाँ ठहरने वाले पर्यटकों के लिए उचित नियम भी सुनिश्चित करेगी। विधायक ने बताया कि इन विश्राम गृहों में प्रतिदिन 500 रुपये का नाममात्र किराया लिया जा रहा है, जबकि होमस्टे में 2500 रुपये का किराया लिया जा रहा है, जिससे इन पर्यटन इकाइयों के मालिकों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि विश्राम गृहों के कमरों का किराया बढ़ाने से सरकार को राजस्व प्राप्त होगा क्योंकि उनका नवीनीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दो कमरों को छोड़कर, सभी विश्राम गृहों की बुकिंग ऑनलाइन की जा रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ विश्राम गृहों की हालत खस्ता है।