सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली के विस्तार के लिए 6 माह में लागू होंगे सुधार: सुखविंदर सिंह

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने भविष्य की चुनौतियों के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (एचपीएससीबी) द्वारा तैयार रहने की आवश्यकता पर बल दिया तथा कहा कि सरकार सहकारी बैंकों को हरसंभव सहायता प्रदान कर सुदृढ़ करेगी। उन्होंने कहा कि बैंक डिजिटल तकनीकयुक्त होने चाहिए और उपभोक्ताओं को आधुनिक तकनीक का उपयोग कर बैंकिंग सुविधा प्रदान की जानी चााहिए। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली के विस्तार के लिए 6 महीने के भीतर सुधारों को लागू किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि सहकारी बैंकों को भूमि खरीदने के लिए प्राथमिकता के आधार पर हिमाचल प्रदेश मुजारियत एवं भू-सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 के तहत अनुमतियां दी जाएंगी। यह बात उन्होंने रविवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा आयोजित स्पार्क-2023 कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान सीएम बैंक के नए चिह्न (लोगो) का अनावरण किया। इसके अलावा उन्होंने बैंक की इंटरनैट बैंकिंग सुविधा एकैडमी फॉर एग्रीकल्चर एंटरप्रिन्योरशिप डिवैल्पमैंट फॉर ग्रोथ एंड एम्पावरमैंट और नई वैबसाइट का शुभारंभ किया व कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बैंक का विजन डॉक्यूमैंट भी जारी किया। उन्होंने बैंक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शाखा कार्यालयों को पुरस्कार भी प्रदान किए।

कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए किसानों से गाय का दूध 80 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 100 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदने की योजना पर कार्य हो रहा है। प्रदेश की 90 फीसदी आबादी गांवों में रहती है और ग्रामीण आबादी की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार निर्धन परिवार के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋ ण एक प्रतिशत ब्याज की दर से उपलब्ध करवाने की योजना बना रही है, ताकि संसाधनों के अभाव में कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे। इसके साथ ही भविष्य में टैक्सी संचालकों को ई-टैक्सी चलाने के लिए परमिट जारी किए जाएंगे। राज्य सरकार ई-टैक्सी, ई-बस और ई-ट्रक की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान देगी। राज्य सरकार 250 किलोवाट से 2 मैगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए 40 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और उत्पादित बिजली हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा खरीदी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की योजना के लिए सहकारी बैंक को प्रमुख बैंक बनाएगी। राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सहकारी सभा के माध्यम से शुरू किए गए सहकारी बैंक अब राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार सहकारी सभाओं को एक नए जनांदोलन में बदलने के लिए सुधारात्मक उपाय कर रही है। अग्निहोत्री ने अधिकारियों से बैंक की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर कार्य करने का आग्रह किया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन ने राज्य पर 75000 करोड़ रुपए के कर्ज का बोझ डाला है।