हिमाचल प्रदेश

Red fort blast: हिमाचल प्रदेश के मंत्री ने 'खुफिया विफलता' का आरोप लगाया

Kanchan Paikara
12 Nov 2025 10:59 AM IST
Red fort blast: हिमाचल प्रदेश के मंत्री ने खुफिया विफलता का आरोप लगाया
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Punjab पंजाब : दिल्ली में हुए विस्फोट के एक दिन बाद, हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विस्फोटों के समय पर सवाल उठाते हुए ख़ुफ़िया तंत्र की विफलता का आरोप लगाया और कहा, "बम विस्फोट सिर्फ़ चुनावों के आसपास ही क्यों होते हैं?"हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी"यह एक बहुत ही दुखद घटना है। लेकिन इसका समय संदेह पैदा करता है - भारत में ऐसे बम विस्फोट सिर्फ़ चुनावों के आसपास ही क्यों होते हैं," उन्होंने आगे कहा, "घटना का समय उचित है।" पुलवामा और पहलगाम की घटनाओं के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "जब ये विस्फोट हुए थे तब चुनाव नज़दीक थे और अब यह विस्फोट तब हुआ है जब बिहार चुनाव चल रहे हैं।"ख़ुफ़िया तंत्र की विफलता का आरोप लगाते हुए नेगी ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले के दावों के बावजूद कि नोटबंदी से आतंकवाद पर लगाम लगेगी, उनके शासन में बड़े विस्फोट हुए हैं और साथ ही बार-बार ख़ुफ़िया तंत्र की विफलताएँ भी हुई हैं।""पिछले 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) केंद्र में सत्ता में है, फिर भी कोई भी राज्य सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी सुरक्षित नहीं है - तो हम दूसरे राज्यों के बारे में क्या कह सकते हैं?" उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा, "हमने एहतियाती कदम उठाए हैं और उचित जाँच सुनिश्चित करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। पर्यटन स्थलों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है; लोगों की आवाजाही पर नज़र रखी जा रही है और तलाशी ली जा रही है।" उन्होंने पर्यटकों को आश्वस्त किया कि "हिमाचल में ऐसी घटनाएँ नहीं होंगी।"प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए राजस्व मंत्री ने कहा, "यह देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि जब देश संकट का सामना कर रहा है, तब प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं।"मंगलवार को शिमला में उत्तरी कमान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू के साथ हुई बैठक के बारे में बात करते हुए, नेगी ने स्पष्ट किया, "यह एक पूर्व-निर्धारित बैठक थी। भारतीय सेना ने हिमाचल सरकार के सहयोग से शिपकी ला सीमा दर्रा और एक अन्य सीमा मार्ग खोल दिया है। बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना और नागरिकों के बीच समन्वय, सामाजिक पहल और कुछ सड़क परियोजनाओं को सीमा सड़क संगठन को हस्तांतरित करने पर चर्चा हुई।"
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