Himachal में 14 लाख ट्रैफिक चालान से 2 करोड़ रुपये की वसूली अभी बाकी

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: राज्य में 14 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक पुलिस द्वारा जारी किए गए ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं किया है। पुलिस के अनुसार, पुलिस ने 51,48,295 चालान जारी किए हैं, जिनमें से 19,39,402 चालान कोर्ट में भेजे गए। वर्तमान में, 14 लाख से अधिक चालान, जिनकी राशि लगभग 2 करोड़ रुपये है, कोर्ट में लंबित हैं। चालान का भुगतान न किए जाने के कारणों का पता लगाने के लिए, हिमाचल प्रदेश पुलिस की पर्यटन यातायात और रेलवे (टीटीआर) इकाई ने हाल ही में एक सर्वेक्षण किया, जिसमें शिमला, कांगड़ा, मंडी और ऊना जिलों से 500 चालान के नमूने लिए गए। सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चला कि कई वाहन मालिकों को पुराने मोबाइल नंबरों के कारण चालान के बारे में कोई सूचना नहीं मिली थी। कई वाहन मालिकों को वाहन पंजीकरण में पुराने मोबाइल नंबरों के कारण चालान की सूचना नहीं मिली, जबकि नए मालिक वाहन खरीदने के बाद वाहन का विवरण अपडेट करने में विफल रहे। इसी तरह, ई-चालान मामलों में वाहन के दस्तावेज जब्त नहीं किए जा रहे थे; लोगों में ई-कंपाउंडिंग प्रक्रिया के बारे में जागरूकता की कमी थी; चालान लंबित होने के बावजूद वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किए जा रहे थे और कुछ चालान भुगतान के बाद भी पोर्टल पर लंबित दिखाई दे रहे थे।

चालान लंबित होने का एक अन्य प्रमुख कारण चालान जारी होने के बाद नियमित एसएमएस रिमाइंडर भेजने की व्यवस्था का अभाव था। टीटीआर के सहायक पुलिस महानिरीक्षक (एआईजी) विनोद कुमार ने कहा कि सर्वेक्षण के एक हिस्से के रूप में, पुलिस टीमों ने कई व्यक्तियों के घरों का दौरा किया और पाया कि गलत मोबाइल नंबर और अधूरे पते चालान का भुगतान न करने के पीछे मुख्य कारण थे। सर्वेक्षण के दौरान लोगों ने दावा किया कि उन्हें चालान के बारे में पता ही नहीं था क्योंकि उन्हें चालान के बारे में कोई अलर्ट संदेश या एसएमएस अधिसूचना कभी नहीं मिली। कुछ उल्लंघनकर्ताओं ने चालान का भुगतान न करने के मुख्य कारणों के रूप में वित्तीय संकट के साथ-साथ व्यक्तिगत मुद्दों का भी हवाला दिया। पुलिस ने लोगों को वाहन पंजीकरण डेटाबेस में अपने सही मोबाइल नंबर और पते अपडेट करने की सलाह दी है। लोगों को किसी भी लंबित चालान के बारे में अपडेट रहने के लिए ई-चालान पोर्टल की जांच करने की भी सलाह दी गई है क्योंकि समय पर जुर्माना न चुकाने से कानूनी जटिलताएं हो सकती हैं।