प्रदेश भर में स्थापित कल्याण भंडारों से उत्पादों की रिकॉर्ड बिक्री, पुलिस ने बेचा 1.17 अरब का सामान

शिमला

प्रदेशभर में स्थापित पुलिस कल्याण भंडारों से अब तक 1.17 अरब के उत्पादों की रिकॉर्ड बिक्री की जा चुकी है। चालू वित्त वर्ष में 33.19 करोड़, 2018 से 2022 तक 84.20 करोड़ का सामान बेचा जा चुका है। प्रदेश के 13 पुलिस जिलों, पीटीसी और छह बटालियनों में पुलिस कल्याण भंडार की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें पुलिस कर्मी ही नहीं, अपितु सीआरपीएफ व सेवानिवृत्त पुलिस कर्मी इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। पुलिस कल्याण भंडार से पुलिस कर्मचारियों को बाजार से सस्ती एवं रियायती दरों पर रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध करवाया जा रहा है और प्रदेश के 20 पुलिस कल्याण भंडारों में रिकार्ड उत्पाद सब्सिडाइज़्ड दरों पर उपलब्ध करवाया गया है।

इसके तहत वित्त वर्ष 2018 से 2022 तक 84 करोड़ 20 लाख 71 हजार 565 रुपए, जबकि वित्त वर्ष 2022-2023 में पुलिस कल्याण भंडारों में एक अरब 17 करोड़ 39 लाख 71 हजार 976 रुपए के सामानों की बिक्री की गई है। डीजीपी संजय कुंडू का कहना है कि किसी भी राज्य पुलिस का कार्य चुनौतियों से भरपूर होता है। पुलिस कर्मचारी 24 घंटें अपने कत्र्तव्य का निर्वहन करते है, जिस कारण वह अपने तथा अपने परिवार के कल्याण एवं सुख-सुविधाओं की तरफ अधिक ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में पुलिस विभाग द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हंै, जिसमें से एक योजना केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार के संचालन से संबंधित है।

हिमाचल में 20 पुलिस कल्याण भंडार

वर्तमान में पुलिस विभाग द्वारा 20 पुलिस कल्याण भंडारों को प्रदेश के विभिन्न जिलों, इकाइयों में खोला गया है। प्रदेश के 13 पुलिस जिला के अलावा पुलिस की बटालियनों में यह पुलिस भंडार खोले गए हंै। ये पुलिस कल्याण भंडार शिमला, सोलन, कुल्लू, लाहुल एवं स्पीति, मंडी, धर्मशाला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, नाहन, किन्नौर, बददी, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र डरोह जिला कांगड़ा, प्रथम सशस्त्र वाहिनी जुन्गा, प्रथम आईआरबीएन बनगढ़, जिला ऊना, द्वितीय आईआरबीएन सकोह, तृतीय आईआरबीएन पंडोह, जिला मंडी, चतुर्थ आईआरबीएन जंगलबैरी व पांचवी आईआरबीएन (महिला) बस्सी में स्थापित किए गए हैं। इन पुलिस कल्याण भंडारों द्वारा पुलिस कर्मचारियों के अतिरिक्त केंद्रीय पुलिस बलों व सेवानिवृत पुलिस कर्मचारियों/ अधिकारियों को भी रियायती दरों पर सामान/वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पुलिस विभाग द्वारा दी जा रही इस सुविधा से वर्ष 2018 से अब तक हजारों सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं। पुलिस महानिदेशक डीजीपी संजय कुंडू द्वारा विशेष प्राथमिकता के तौर पर विभाग के सेवारत एवं सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के प्रति समय-2 पर लगातार कल्याणकारी कदम उठाए जा रहे हंै। पुलिस कल्याण भंडार शुभारंभ एवं सफल संचालन करना एक महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी कदम है।