रामपुर: लूहरी जलविद्युत परियोजना जनवरी 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगी

हिमाचल प्रदेश : निर्माणाधीन 210 मेगावाट की लूहरी जलविद्युत परियोजना जनवरी 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगी। इसके लिए सभी अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय कर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह जानकारी परियोजना प्रमुख सुनील चौधरी ने परियोजना मुख्यालय बिठ्ठल में प्रेस वार्ता के दौरान दी. उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया था, उनकी प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लगातार निगरानी की गई थी और इसके लिए पीएमओ में एक अलग विंग की स्थापना की गई थी।

उन्होंने कहा कि श्रमिकों, किसानों के विरोध और परियोजना निर्माण स्थल पर विभिन्न व्यवधानों के कारण परियोजना को प्रतिदिन 1.5 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप निर्माण कार्य में देरी हुई। इसके अलावा निर्माण कार्य में लगी कंपनियों को उनकी मशीनरी और अन्य काम बंद होने पर अलग से मुआवजा दिया गया। उन्होंने कहा कि अब तक कंपनियों को ऐसे नुकसान के मुआवजे के तौर पर 15 से 20 करोड़ रुपये की रकम दी जा चुकी है.

सुनील चौधरी ने कहा कि लूहरी जलविद्युत परियोजना का निर्माण 2020 में शुरू किया गया था और प्राकृतिक आपदाओं और कोविड महामारी के बावजूद इसे पूरा करने का लक्ष्य जनवरी 2026 निर्धारित किया गया था। उन्होंने कहा कि चाहे वह प्रदूषण को लेकर स्थानीय निवासियों की चिंता हो या घरों में दरारें या अन्य मुद्दे, बिल्डर ने अपने स्तर पर बिना किसी देरी के परियोजना को पूरा किया है। देनदारियों को लेकर जो भी गतिरोध था, वह आकलन या रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से मंजूरी मिलते ही दिया जा रहा था।

एसजेवीएन या परियोजना डेवलपर्स की ओर से कोई लापरवाही या मामला लंबित नहीं था। उन्होंने कहा कि परियोजना की कुल 21,63,000 घन मीटर खुदाई में से 66 प्रतिशत खुदाई का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि परियोजना पूरी होने तक परियोजना निर्माण लागत 2,700 करोड़ रुपये से अधिक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि पहले अनुमान 1,890 करोड़ रुपये था।

उन्होंने कहा कि लुहरी जलविद्युत परियोजना से बिजली उत्पादन की लागत लगभग 4.53 रुपये प्रति यूनिट है। उन्होंने यह भी दावा किया कि परियोजना पर काम करने वाले 98 प्रतिशत कर्मचारी हिमाचल प्रदेश से थे, जिनमें 93 प्रतिशत स्थानीय लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि परियोजना निर्माण का लक्ष्य जनवरी 2026 निर्धारित किया गया था और इसकी रिपोर्ट नियमित रूप से पीएमओ से ऊर्जा मंत्रालय को भेजी जाती थी।