रामकृष्ण मिशन के सदस्यों ने हिंसा की न्यायिक और CBI जांच की मांग की

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: रामकृष्ण मिशन Ramakrishna Mission के सदस्यों ने विधानसभा के पास स्थित आश्रम परिसर में हुई हिंसा की न्यायिक और सीबीआई जांच की मांग की है। इस घटना में तीन पुलिसकर्मियों समेत सात लोग घायल हुए हैं। शिमला स्थित रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी तन्महिमानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यह मामला मिशन के सदस्यों और ब्रह्मो समाज के बीच का नहीं, बल्कि मिशन और कुछ अतिक्रमणकारियों के बीच का है। उन्होंने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि मंदिर परिसर में घुसने वाले लोग कौन थे और किसके कहने पर उन्होंने हिंसा की। उन्होंने कहा कि 16 नवंबर को करीब 150 लोग श्रद्धालु बनकर आश्रम परिसर में पहुंचे और शाम की आरती में हिस्सा लिया। उन्होंने आरोप लगाया, 'जब हमने उनसे आरती के बाद मंदिर बंद होने का समय होने पर परिसर से बाहर जाने को कहा, तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। वे दावा करने लगे कि मंदिर उनका है और मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए।' उन्होंने कहा, "जब हमने मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की, तो उन्होंने हम पर हमला करना शुरू कर दिया और आत्मरक्षा में हमने भी जवाबी कार्रवाई की।"

स्वामी तन्महिमानंद ने आरोप लगाया कि उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू और दो कैबिनेट मंत्रियों को फोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बाद में उन्होंने विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। मीडिया कॉन्फ्रेंस में मौजूद ब्रह्मो समाज के सदस्य ललित ठाकुर ने आरोप लगाया कि इस घटना के पीछे विशाल शर्मा का हाथ है। उन्होंने कहा कि शर्मा आश्रम में माली का काम करता था। उन्होंने कहा, "2007 में विशाल शर्मा ने अनधिकृत रूप से हिमालयन ब्रह्मो समाज के समानांतर हिमाचल प्रदेश में एक ट्रस्ट बनाया। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया और 2011 में अदालत ने आदेश दिया कि विशाल शर्मा के ट्रस्ट को हिमालय ब्रह्मो समाज के नाम का इस्तेमाल करने और दूसरों को ऐसा करने की अनुमति देने से रोका जाए।" उन्होंने पुलिस पर मामले में उचित कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया। इस बीच, शिमला के एसपी संजीव कुमार गांधी ने कहा, "हमने पिछले कई महीनों से रामकृष्ण मिशन को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई है। हिंसा में शामिल सभी लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। किसी को भी कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा सकती क्योंकि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।"