राजिंदर राणा ने शिमला जलापूर्ति परियोजना में अनियमितताओं का लगाया आरोप

हिमाचल प्रदेश : शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला के लिए 24×7 जलापूर्ति परियोजना के टेंडर देने में अनियमितताओं के आरोपों को निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया।

कांग्रेस के पूर्व विधायक राजिंदर राणा ने विश्व बैंक पोषित परियोजना के टेंडर देने में गंभीर आरोप लगाए हैं और इस मामले की केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने की मांग की है. राणा ने आरोप लगाया है कि न केवल परियोजना का टेंडर एक चुनी हुई कंपनी को दिया गया, बल्कि आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक एक दिन पहले कंपनी को 100 करोड़ रुपये भी जारी किए गए।

आरोपों का खंडन करते हुए शहरी विकास मंत्री ने कहा कि कंपनी को अग्रिम में एक भी पैसा नहीं दिया गया है, जैसा कि राणा ने आरोप लगाया है। मंत्री ने आगे कहा कि एल1 फर्म को काम सौंपना जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था जैसा कि आरोप लगाया गया है।

“23 फरवरी, 2024 को एसजेपीएनएल निदेशक मंडल की बैठक में निविदा पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया था, जिसमें आईआईटी रूड़की के स्वतंत्र निदेशकों और विशेषज्ञों के साथ-साथ विश्व बैंक के अधिकारी एल1 बोलीदाता की बोली को स्वीकार करने के विचार में थे। मंत्री ने कहा.

विक्रमादित्य सिंह ने आगे कहा कि कैबिनेट ने 13 मार्च को अपनी बैठक में एसजेपीएन को एल1 फर्म को टेंडर देने के लिए अधिकृत किया था, और आदर्श आचार संहिता लागू होने से एक दिन पहले 15 मार्च को फर्म को पुरस्कार पत्र जारी किया गया था।

जहां तक इस आरोप का सवाल है कि परियोजना के लिए बोली लगाने वाली एकमात्र कंपनी को ही टेंडर दिया गया है, मंत्री ने कहा कि जल वितरण परियोजना की परिकल्पना शिमला शहर के लिए एक एकल एकीकृत अनुबंध के रूप में की गई थी, जो एक शहर-एक ऑपरेटर की अवधारणा के समान है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "यह एकल बिंदु जिम्मेदारी, सभी सेवा वितरण मापदंडों के लिए जवाबदेही और अधिक ग्राहक केंद्रितता सुनिश्चित करने के लिए था।"

'चुनी हुई कंपनी' को दिया गया टेंडर

राजिंदर राणा ने आरोप लगाया कि न केवल विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना का टेंडर एक चुनी हुई कंपनी को दिया गया, बल्कि आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक एक दिन पहले कंपनी को 100 करोड़ रुपये भी जारी किए गए।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंपनी को एक भी पैसा एडवांस में नहीं दिया गया है, जैसा कि राणा ने आरोप लगाया है। मंत्री ने आगे कहा कि एल1 फर्म को काम सौंपना जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है। उन्होंने कहा, ''23 फरवरी को एसजेपीएनएल निदेशक मंडल की बैठक में निविदा पर विस्तार से चर्चा की गई।''