राजभवन नियमों का पालन, चुनावी वादे पूरे करने के लिए नहीं: Governor

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: किन्नौर के लोगों को नौतोड़ भूमि देने में देरी के मुद्दे पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा राजभवन के खिलाफ की गई तीखी टिप्पणी से नाराज राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने आज पलटवार करते हुए कहा कि वह यहां नियमों का पालन करने आए हैं, किसी के चुनावी वादों को पूरा करने नहीं। उन्होंने आज यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा, "राज्य सरकार की ओर से उठाई गई कुछ आपत्तियों पर हम अभी भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि हम इसके खिलाफ हैं, लेकिन हम प्रस्तावित लाभार्थियों के नाम और संख्या का पूरा ब्योरा चाहते हैं। अगर वे नाम और संख्या में फर्जीवाड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो राजभवन इसके लिए जवाबदेह नहीं होगा।" शुक्ला ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी के द्वारा किए गए चुनावी वादों को पूरा करना राजभवन की जिम्मेदारी नहीं है। राजस्व मंत्री द्वारा राज्यपाल के खिलाफ की गई टिप्पणी का जिक्र करते हुए शुक्ला ने कहा, "वह एक सम्मानित मंत्री हैं, वह कभी भी यहां आ सकते हैं। राजभवन ने मंत्री को पद की शपथ दिलाई है। वह राजभवन का अपमान कर सकते हैं, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं।"

कल ही नेगी ने टिप्पणी की थी कि यदि नौतोड़ भूमि देने के मुद्दे पर राज्यपाल द्वारा की जाने वाली आवश्यक औपचारिकताओं में और देरी की गई तो लोग सड़कों पर शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए मजबूर होंगे। मंत्री ने कथित तौर पर कहा कि नौतोड़ भूमि देने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए औपचारिकताओं को पूरा करने के संबंध में वह राज्यपाल से पांच बार मिल चुके हैं, लेकिन इसे अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। कैबिनेट ने किन्नौर के लोगों को नौतोड़ भूमि देने का प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल को भेज दिया है। राज्यपाल द्वारा संविधान की अनुसूची पांच के तहत वन संरक्षण अधिनियम को निलंबित करने के बाद ही किन्नौर के उन लोगों को नौतोड़ भूमि दी जा सकती है, जिनके पास बहुत कम भूमि है। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार नौतोड़ भूमि देने के लिए करीब 20,000 आवेदन सरकार के पास लंबित हैं। पूर्व में भी तत्कालीन राज्यपालों ने किन्नौर के लोगों को नौतोड़ भूमि देने की सुविधा के लिए वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) को तीन बार निलंबित किया था। ऐसे में यह पहली बार नहीं होगा कि वन भूमि अधिग्रहण अधिनियम को अनिर्धारित वन क्षेत्र के लोगों को भूमि देने के लिए निलंबित किया जाएगा। यह मुद्दा एक बड़े विवाद का रूप ले सकता है और राज्य सरकार को राज्यपाल के साथ सीधे टकराव में ला सकता है। इसी तरह की एक घटना में राज्यपाल ने राजभवन में लंबित विधेयक पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार की टिप्पणियों पर नाराजगी व्यक्त की थी, हालांकि इसे राज्य सरकार को वापस भेज दिया गया था।