हिमाचल प्रदेश

भाजपा पर लगा कमेटी गठित न करने का आरोप, चुनावी वादों को भूली प्रदेश सरकार

Admin Delhi 1
8 Jun 2022 10:17 AM GMT
भाजपा पर लगा कमेटी गठित न करने का आरोप, चुनावी वादों को भूली प्रदेश सरकार
x

शिमला: वर्तमान भाजपा सरकार ने 2017 के घोषणा पत्र में भी इस पेंशन योजना को लागू करने के साथ ही एक कमेटी गठित करने का लिखित आश्वासन दिया था, जो कि भाजपा सरकार ने अभी तक वादा पूरा नहीं किया है। अब सरकार के झूठे वादे सहन नहीं होंगे। सरकार अपने घोषणा पत्र के मुताबिक इस घोषणा को पूरा करे, अन्यथा भाजपा को चुनाव में इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। यह बात बिलासपुर में आयोजित प्रदेश कारपोरेट सेक्टर रिटायरिज को-ऑर्डिनेशन कमेटी की राज्य स्तरीय बैठक में प्रदेश अध्यक्ष देवीलाल ठाकुर ने कही। प्रदेश अध्यक्ष देवीलाल ठाकुर ने कहा कि वर्ष 1999 में भाजपा सरकार ने पेंशन योजना को लेकर अधिसूचना जारी की थी, लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाई है, जिसके चलते इस वर्ग में सरकार के प्रति रोष है। उन्होंने कहा कि मई 2003 में भाजपा की सरकार ने पेंशन फंड के लिए तीन करोड़ रुपए की राशि भी जारी किए थे।

वहीं, 2004 तक जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए थे उन्हें पेंशन मिल रही है। करीब 11 सौ कर्मचारियों को पेंशन मिल रही है, लेकिन वर्तमान में 6730 कर्मचारी, अधिकारी इस पेंशन से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पेंशन योजना के बारे में बातचीत को लेकर बुलाए। बैठक के दौरान हमीरपुर जिला अध्यक्ष राजकुमार, ऊना जिला अध्यक्ष अब्दुल, कुल्लू जिला अध्यक्ष प्रकाश वशिष्ट, बिलासपुर से रणजीत गुलेरिया, मंडी से केएल वर्मा, सिरमौर से डीआर शर्मा, सोलन से बीएस चौहान, शिमला से कमलेश शांडिल, कांगड़ा से बिंद्र राणा, चंबा से महासचिव चुनीलाल, राज्य कोषाध्यक्ष दौलत राम ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिंद्र राणा, डिप्टी जनरल सेक्ट्ररी आरके वर्मा, सुशील शर्मा, मुख्य संगठन सचिव सुक्रिम पूराी, संगठन सचिव जोगिंद्र सारटा, गोपाल करार सहित अन्य मौजूद थे।

ज्ञापन पर नहीं लिया कोई एक्शन: राज्य कार्यकारिणी की ओर से भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हिमाचल भाजपा के पूर्व प्रभारी मंगल पांडे, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजीव बिंदल, मंत्री सुरेश भारद्वाज, भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, भाजपा हिमाचल प्रभारी अविनाश राय खन्ना, भाजपा संगठन मंत्री पवन राणा, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को भी ज्ञापन भेजा गया है, लेकिन भाजपा सरकार ने इस बारे में कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई।

Next Story