हिमाचल सरकार की सहायता योजना पर उठाए सवाल

Himachal पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने शनिवार को मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना को मंजूरी देने के फैसले पर राज्य सरकार पर हमला बोला, जिसके तहत 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ 1,500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो वह वर्तमान सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष के दौरान लिए गए सभी निर्णयों और अपनी चुनावी गारंटी की समीक्षा करेगी। ठाकुर ने शिमला में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस झूठी गारंटी के आधार पर 2022 में हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आई थी, लेकिन चार साल तक सत्ता में रहने के बावजूद वह उन वादों को पूरा करने में विफल रही है।

ठाकुर ने कहा, "अब जब कांग्रेस को पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के चुनावों में भारी हार का सामना करना पड़ा है, तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अचानक हिमाचल प्रदेश की महिलाओं और पिछले विधानसभा चुनावों से पहले उनसे किए गए वादों की याद आई।"

उन्होंने सरकार से सवाल किया कि प्रस्तावित योजना में केवल सीमित संख्या में परिवारों को ही क्यों शामिल किया गया जबकि हिमाचल प्रदेश में 18 लाख से अधिक परिवार हैं। उन्होंने कहा, "कांग्रेस ने 18 से 59 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया था और यह निर्णय उसकी पहली कैबिनेट बैठक में लिए जाने की उम्मीद थी। उस समय, कोई आय सीमा या पात्रता प्रतिबंध का उल्लेख नहीं किया गया था। हिमाचल प्रदेश में लगभग 28 लाख महिलाएं इस आयु वर्ग में आती हैं। हालांकि, सरकार ने अब इसका लाभ केवल 3.50 लाख पात्र महिलाओं तक सीमित कर दिया है।"

ठाकुर ने आरोप लगाया कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के लिए कोई स्पष्ट बजटीय प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि वह इस योजना को वित्तपोषित करने का इरादा कैसे रखती है और किस बजट मद के तहत भुगतान किया जाएगा। उन्होंने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के वादे को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने सामान्य और मध्यम वर्ग के घरों की औसत खपत का आकलन करने के बाद 125 यूनिट मुफ्त बिजली की शुरुआत की थी।

ठाकुर ने कहा, "2022 में, कांग्रेस ने हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन अपने कार्यकाल के दौरान गारंटी को पूरा करने में विफल रही। इसके बजाय, सरकार ने पात्रता प्रतिबंध पेश किए, जिसने पहले की 125-यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत उपलब्ध लाभों को कम कर दिया। अब, यह मूल गारंटी की पूर्ति के रूप में पेश करते हुए सीमित संख्या में पात्र परिवारों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा कर रही है।" धर्मशाला में विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र पर ठाकुर ने कहा कि भाजपा बढ़ती नशीली दवाओं की समस्या और भ्रष्टाचार सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे.