पंजाब-हरियाणा 20 साल तक हिमाचल को देंगे बिजली

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 1966 से भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड परियोजनाओं से उत्पन्न बकाए के भुगतान को लेकर पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच दशकों से चले आ रहे ऊर्जा विवाद पर पर्दा उठा दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने पंजाब और हरियाणा द्वारा हिमाचल प्रदेश को ऊर्जा के मामले में बकाया भुगतान पर केंद्र के कैशलेस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह व्यवस्था 2011 के शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार होगी, जिसमें 1966 से भाखड़ा नांगल और ब्यास जलविद्युत परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली बकाया को हिमाचल प्रदेश के पक्ष में 7.19 प्रतिशत की दर से निपटाया जाएगा। इसमें कहा गया है कि पंजाब और हरियाणा 20 वर्षों की अवधि में हिमाचल प्रदेश को 11,973 मिलियन यूनिट बिजली का भुगतान करेंगे। पंजाब सरकार ने शुरू में 15 वर्षों में ऊर्जा बकाया के भुगतान के केंद्र के प्रस्ताव का विरोध किया, लेकिन बाद में 30 वर्षों की अवधि में योजना को लागू करने की मांग की, जबकि हिमाचल प्रदेश ने 10 वर्षों के भीतर कार्यान्वयन की मांग की।

प्रस्ताव के तहत, बांधों के निर्माण में हुई ऐतिहासिक पूंजीगत लागत के लिए 420 करोड़ रुपये का समायोजन समझौते में शामिल किया गया है, और हिमाचल प्रदेश को पंजाब और हरियाणा को कुछ भी भुगतान नहीं करना होगा। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मूल पात्रता की गणना 13,066 मिलियन यूनिट की गई थी। शीर्ष अदालत के 2011 के फैसले के अनुसार, हिमाचल की हिस्सेदारी 7.19 प्रतिशत तय की गई थी, जबकि पंजाब और हरियाणा की हिस्सेदारी क्रमशः 51.80 प्रतिशत और 37.51 प्रतिशत तय की गई थी। राजस्थान का हिस्सा काफी हद तक अप्रभावित रहा, जबकि चंडीगढ़ का हिस्सा 3.50 प्रतिशत तय किया गया था। 2011 के निर्णय के अनुसार हिमाचल को 1 नवंबर 1966 से भाखड़ा परियोजना, नवंबर 1977 से देहर परियोजना और जनवरी 1978 से पोंग बांध परियोजना में हिस्सेदारी मिलनी थी।