भांग की खेती पर जनसभा आयोजित

राजस्व, बागवानी और आदिवासी विकास मंत्री जगत सिंह नेगी, जो राज्य में औद्योगिक और औषधीय ग्रेड भांग की खेती को वैध बनाने के पक्ष और विपक्ष का अध्ययन करने के लिए गठित पांच सदस्यीय पैनल के अध्यक्ष भी हैं, ने एक जन सुनवाई की अध्यक्षता की। मामला आज यहां अटल सदन में।

मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) सुंदर सिंह ठाकुर, जो समिति के सदस्य भी हैं, इस अवसर पर उपस्थित थे। समिति ने भांग की खेती को वैध करने के मुद्दे पर पंचायत प्रतिनिधियों और लोगों से सुझाव मांगे।

अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने भांग की खेती को कानून के दायरे में लाने के लिए सबकी राय लेने की जरूरत समझी है

कानूनी दायरा। उन्होंने कहा कि विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा के बाद यह महसूस किया गया कि भांग की खेती को कानूनी मान्यता मिलने से राज्य में किसानों और बागवानों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जबकि इसका उपयोग विभिन्न उत्पादों और दवाओं के निर्माण में भी किया जा सकेगा।

सीपीएस ने कहा कि औद्योगिक और औषधीय ग्रेड भांग की विनियमित खेती की अनुमति देने वाली नीति तैयार करते समय सभी पक्षों से आने वाले सुझावों पर विचार किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि भांग के फूल, तने और बीज के उत्पादन के लिए विशेष लाइसेंस देने का प्रावधान किया जा सकता है। यह सब एक नियंत्रित नीति के तहत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके दुरूपयोग को रोकने और लीकेज को रोकने की भी व्यवस्था की जाएगी।

जिले के पांच विकासखंडों की कई पंचायतों ने भांग की खेती को कानूनी दायरे में लाने के समर्थन में समिति के अध्यक्ष को प्रस्ताव सौंपा.