महिला पहलवानों के समर्थन में धर्मशाला में विरोध मार्च

कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई की मांग करते हुए विभिन्न महिला संगठनों की सदस्यों ने आज धर्मशाला में एक विरोध मार्च निकाला। उन्होंने देश में खेल निकायों के लोकतंत्रीकरण की मांग की।

आंतरिक पैनल नहीं बने

यह शर्मनाक है कि संसद द्वारा यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम पारित किए जाने के एक दशक बाद भी भारत में आधे से अधिक खेल संघों ने आंतरिक शिकायत समितियों का गठन नहीं किया है। प्रदर्शनकारियों ने

विभिन्न संगठनों के 100 से अधिक सदस्यों ने महिला पहलवानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मार्च किया, जो "यौन उत्पीड़न" के मामलों के आधार पर भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं।

1,000 से अधिक व्यक्तियों और संगठनों द्वारा हस्ताक्षरित एक संयुक्त बयान में कहा गया है, "हम केंद्र सरकार की उदासीनता की निंदा करते हैं, जो बृजभूषण सिंह के खिलाफ POCSO अधिनियम के तहत गंभीर आरोपों सहित कार्रवाई करने में विफल रही है।"

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि देश में महिलाओं के लिए सुरक्षित कामकाजी माहौल बनाने के लिए संसद द्वारा यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम पारित किया गया था। उन्होंने दावा किया, "यह शर्मनाक है कि कानून पारित होने के एक दशक बाद, भारत में आधे से अधिक खेल संघों ने आंतरिक शिकायत समितियों का गठन नहीं किया है।"

प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि महिला पहलवानों की शिकायतों पर दर्ज प्राथमिकी के आधार पर केंद्र सरकार बृजभूषण सिंह को डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के पद से हटाकर उन्हें गिरफ्तार करे।

उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के सभी आरोपों की जांच होनी चाहिए.

आज के विरोध का आह्वान जागोरी, पर्वतीय महिला अधिकार मंच, कांगड़ा नागरिक अधिकार मंच, संभावना और यूथ फॉर हिमालय सहित विभिन्न महिला गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया गया था।