मटौर-शिमला हाईवे पर टोल बढ़ोतरी का विरोध

Kangra कांगड़ा से 7 किलोमीटर दूर बन रहे माटौर-शिमला फोर-लेन हाईवे पर टोल टैक्स में भारी बढ़ोतरी से स्थानीय लोगों, टैक्सी ऑपरेटरों और पंचायत प्रतिनिधियों में नाराज़गी है। वे सवाल उठा रहे हैं कि जब प्रोजेक्ट के कई ज़रूरी हिस्से अभी भी अधूरे हैं, तो ज़्यादा टोल क्यों वसूला जा रहा है। हल्के वाहनों के लिए टोल 25 रुपये से बढ़ाकर 65 रुपये कर दिया गया है, जबकि कमर्शियल वाहनों के लिए भी दरें काफी बढ़ा दी गई हैं।

बढ़ी हुई दरों का विरोध करने के लिए गुरुवार को रानीताल के पास घाटा टोल प्लाज़ा पर पंचायत प्रतिनिधि, टैक्सी ऑपरेटर और स्थानीय लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने तर्क दिया कि वाहन चालकों को ऐसे हाईवे के लिए टोल देने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो अभी पूरा नहीं हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने अधूरे कामों (जैसे सुरंग, पुल और सर्विस रोड) और कई जगहों पर वाहन चालकों को होने वाली परेशानी पर भी चिंता जताई। उन्होंने मांग की कि टोल वसूली को ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरा होने और वादे के मुताबिक सुविधाओं की उपलब्धता से जोड़ा जाना चाहिए। टैक्सी ऑपरेटरों ने कहा कि बढ़े हुए टोल का सीधा असर उनकी रोज़ की कमाई पर पड़ेगा और आखिरकार इसका बोझ यात्रियों पर पड़ेगा। एक टैक्सी ऑपरेटर ने कहा कि वे पहले से ही ईंधन और रखरखाव पर काफी खर्च कर रहे हैं और टोल में भारी बढ़ोतरी से उनकी ऑपरेटिंग लागत और बढ़ जाएगी।

स्थानीय प्रतिनिधियों ने भी ज़्यादा शुल्क लगाने के औचित्य पर सवाल उठाए, जबकि हाईवे पर कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन और निर्माण से जुड़ी पाबंदियां अभी भी लागू हैं। कांगड़ा की SDM अंजलि गर्ग मौके पर पहुंचीं और प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह शिमला में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) के अधिकारियों के साथ इस मामले पर बात करेंगी। हालांकि, NHAI के एक जूनियर अधिकारी ने कहा कि बदली हुई दरें लागू नियमों और टोल पॉलिसी के अनुसार लागू की गई हैं। यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि टोल वसूली से जुड़ा एक मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित है। टोल में बढ़ोतरी के कारण स्थानीय लोगों, खासकर उन लोगों ने विरोध किया है जो रोज़ाना आने-जाने और अपनी आजीविका के लिए इस हाईवे का इस्तेमाल करते हैं।