हिमाचल प्रदेश

धर्मशाला में स्थायी हाईकोर्ट बेंच का प्रस्ताव पारित

Kiran
22 Nov 2026 1:13 PM IST
धर्मशाला में स्थायी हाईकोर्ट बेंच का प्रस्ताव पारित
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Dharamshala विधानसभा ने शनिवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार से धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ (बेंच) स्थापित करने का आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तपोवन में शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन यह प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51(2) के तहत, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद, उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ के अलावा किसी अन्य स्थान पर एक स्थायी पीठ स्थापित कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि कांगड़ा और निचले हिमाचल के अन्य जिलों के लोगों, वकीलों और मुकदमों से जुड़े पक्षों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शिमला में स्थित उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ से इन क्षेत्रों की अधिक भौगोलिक दूरी और कठिन रास्तों के कारण, उन्हें भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है और समय पर न्याय पाने में अनावश्यक देरी होती है। प्रस्ताव में कांगड़ा और आसपास के जिलों से आने वाले लंबित मामलों की बड़ी संख्या का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि नागरिकों को उनके घरों के पास ही त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय दिलाने के लिए एक अलग पीठ स्थापित करना पूरी तरह से उचित है।
उन्होंने आगे कहा कि सदन ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से परामर्श करने के बाद, केंद्र सरकार को तुरंत एक औपचारिक और विस्तृत प्रस्ताव भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि धर्मशाला पीठ को जल्द से जल्द चालू करने के लिए सरकार साफ जमीन, अदालती इमारतें, आवासीय परिसर, डिजिटल बुनियादी ढांचा और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस पहल का उद्देश्य शिमला के महत्व को कम करना नहीं है, बल्कि राज्य की एक बड़ी आबादी तक न्याय की पहुंच को आसान बनाना है।
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