Himachal में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमोशन काउंसिल को मंजूरी

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकार ने पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद (टीआईपीसी) की स्थापना को मंज़ूरी दे दी है। यह परिषद पर्यटन परियोजनाओं की मंज़ूरी में तेज़ी लाने और निवेशकों को व्यापक सुविधा प्रदान करने के लिए एक एकल-खिड़की तंत्र होगा। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने आज यहाँ बताया कि टीआईपीसी 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक के निवेश वाली पर्यटन परियोजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए एक समर्पित मंच के रूप में काम करेगा। मंत्रिमंडल ने अपनी पिछली बैठक में टीआईपीसी के गठन को मंज़ूरी दी थी। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे और पर्यटन विभाग के अंतर्गत एक निवेश संवर्धन प्रकोष्ठ द्वारा इसे सहायता प्रदान की जाएगी। निवेशकों के अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उद्देश्य से, यह परिषद न्यूनतम विनियमन, अधिकतम सुविधा और समयबद्ध निर्णय लेने के सिद्धांतों द्वारा संचालित होगी। एकरूपता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, लोक निर्माण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्व, टीसीपी, अग्निशमन सेवाएँ और जल शक्ति जैसे विभागों में दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए मानकीकृत प्रारूप लागू किए जाएँगे।

इस पहल की एक प्रमुख विशेषता एक सक्रिय प्रणाली का निर्माण है जिसमें परियोजना की तैयारी का दायित्व सरकार पर होगा। इसके अलावा, वैधानिक अनुमोदन (जैसे, धारा 118 या पर्यावरणीय मंज़ूरी के तहत) से जुड़े मामलों को छोड़कर, परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर मंज़ूरी न मिलने पर स्वीकृत माना जाएगा। उन्होंने कहा, "पर्यटन हिमाचल प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रेरक है, जो रोज़गार सृजन, आय सृजन और संतुलित क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हालाँकि, खंडित शासन, धीमी मंज़ूरी और अपर्याप्त निवेशक सुविधा ने क्षेत्रीय विकास में बाधा डाली है।" राज्य-स्तरीय शीर्ष निकाय समयबद्ध तरीके से निवेश प्रस्तावों की जाँच और अनुमोदन के लिए मासिक बैठकें आयोजित करेगा। अनुमोदनों के अलावा, टीआईपीसी पर्यटन क्षेत्र में समग्र निवेश माहौल को बेहतर बनाने और हिमाचल प्रदेश को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रक्रियात्मक और नीति-स्तरीय सुधारों की भी सिफ़ारिश करेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल पारदर्शिता, दक्षता और व्यापार करने में आसानी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है, साथ ही हिमाचल प्रदेश को एक विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में बदलने की प्रक्रिया को तेज़ करती है।