तेजी से वन मंजूरी के लिए प्रक्रिया जारी: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार एफसीए/एफआरए की अनुमति के बिना बनी सरकारी इमारतों और सड़कों को नियमित करने के लिए प्रस्ताव तैयार करेगी.

वह घुमारवीं के विधायक राजेश धर्माणी द्वारा लाए गए एक निजी सदस्य प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। विधायक ने सरकार से एफसीए/एफआरए अनुमोदन के बिना निर्मित भवनों और सड़कों को मंजूरी देने के लिए एक नीति बनाने का आग्रह किया था। हालांकि, सुक्खू ने सदन को याद दिलाया कि केवल केंद्र सरकार ही एफसीए/एफआरए से संबंधित मामलों को मंजूरी दे सकती है।

धर्माणी ने कहा कि कई स्कूल भवन, खेल के मैदान, सामुदायिक हॉल, आंगनबाड़ी केंद्र और डिस्पेंसरी का उन्नयन नहीं किया जा सका क्योंकि भूमि वन विभाग के नाम दर्ज थी। सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार ने एफसीए/एफआरए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल और तेज करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है।