हिमाचल में हिमकेयर घोटाले की जांच तेज CM सुक्खू ने खोला मोर्चा

शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमकेयर योजना में कथित 100 करोड़ रुपये के घोटाले और सहारा योजना के दुरुपयोग को लेकर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए कदम उठा रही है। वहीं, हिमकेयर योजना से जुड़े मामलों की विजिलेंस जांच जारी है।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चर्चा के दौरान कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में हिमकेयर योजना में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि योजना के तहत बड़ी राशि का गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ और करीब 100 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच की जा रही है।

सहारा योजना में अपात्र लाभार्थियों का मुद्दा

मुख्यमंत्री ने सहारा योजना को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि योजना में कई ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाया गया जो इसके पात्र नहीं थे। सरकार ने अब योजना की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए लाभार्थियों का दोबारा सत्यापन शुरू किया है, ताकि जरूरतमंद और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों तक सहायता सही तरीके से पहुंच सके। सुक्खू ने बताया कि सहारा योजना को स्वास्थ्य विभाग से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन किया गया है। इसके तहत पात्र लोगों की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया को मजबूत किया जा रहा है।

विजिलेंस कर रही मामले की जांच

हिमकेयर योजना में सामने आई कथित गड़बड़ियों को लेकर विजिलेंस ब्यूरो जांच कर रहा है। सरकार का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद अनियमितताओं से जुड़े तथ्य सामने आएंगे और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि हिमकेयर और सहारा जैसी योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी। सरकार का उद्देश्य योजनाओं को पारदर्शी बनाना है, ताकि गरीब और जरूरतमंद मरीजों को इलाज की सुविधा मिलती रहे।

विपक्ष के आरोपों पर सरकार का जवाब

हिमकेयर योजना को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार योजनाओं को लेकर भ्रम फैला रही है। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी और सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि जनता के पैसे का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। किसी भी योजना में यदि नियमों की अनदेखी हुई है तो उसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हिमकेयर योजना में कथित घोटाले और सहारा योजना में लाभार्थियों के सत्यापन का मामला जांच के दायरे में है। आने वाले दिनों में विजिलेंस जांच की रिपोर्ट के बाद स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है।