पंजाबी भाषा को मान्यता देने की तैयारी, जम्मू-कश्मीर सरकार लाएगी विधेयक

Jammu and Kashmir जम्मू-कश्मीर के सिखों द्वारा दो सप्ताह के विरोध प्रदर्शन के बाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के नेतृत्व वाली सरकार ने समुदाय को आश्वासन दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश में पंजाबी को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए विधानसभा के आगामी बजट सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर भर में सिख समुदाय के सदस्य पंजाबी भाषा को मान्यता और आधिकारिक दर्जा देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। देर शाम एनसी कोषाध्यक्ष और संसद सदस्य (राज्यसभा) शम्मी ओबेरॉय के साथ हुई बैठक में समुदाय के सदस्यों को आश्वासन दिया गया कि उनके मुद्दे का समाधान किया जाएगा। एक पत्र में, ओबेरॉय ने कहा कि प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठक के दौरान, सिख समुदाय के प्रतिनिधियों ने समुदाय की मजबूत भावनाओं को साझा किया और केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं में पंजाबी भाषा को उसका उचित स्थान दिलाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा, "प्रतिनिधिमंडलों को आश्वस्त करते हुए, मैं पंजाबी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में लागू करने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब के नेतृत्व वाली हमारी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराता हूं, जैसा कि एनसी के घोषणापत्र में भी किया गया है। मैं स्पष्ट रूप से आश्वासन देता हूं कि पंजाबी भाषा की आधिकारिक स्थिति और कार्यान्वयन के संबंध में एक व्यापक विधेयक आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा।"

उन्होंने आगे कहा, "मैंने सदस्यों को आश्वासन दिया कि सरकार लंबे समय से चली आ रही इस मांग का सम्मान करते हुए और समुदाय की समृद्ध विरासत का जश्न मनाते हुए यह सुनिश्चित करेगी कि विधेयक और उससे संबंधित तौर-तरीके विधानसभा में पारित हों और पूरी तरह से लागू हों। मैं सभी समुदाय के प्रतिनिधियों और सदस्यों से हमारे नेतृत्व में विश्वास बनाए रखने की अपील करता हूं, क्योंकि एनसी सरकार समाज के हर वर्ग के सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित है।" एनसी सांसद के आश्वासन के बाद, सिख समुदाय द्वारा यूटी भर में विरोध प्रदर्शन बंद कर दिया गया।