बिजली कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन
हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और इंजीनियरों के संयुक्त मोर्चा ने पुरानी पेंशन योजना, स्मार्ट मीटरिंग परियोजना को लागू न करने और बोर्ड के विघटन के खिलाफ राज्य भर में बिजली बोर्ड कार्यालयों के बाहर सांकेतिक धरना दिया।
संयुक्त मोर्चा के सह संयोजक हीरा लाल वर्मा ने कहा कि कर्मचारियों को सरकार से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन नौकरशाह बिजली बोर्ड को कमजोर करने का फैसला ले रहे हैं. उन्होंने कहा, "बिजली बोर्ड में अभी तक ओपीएस बहाल नहीं हुआ है और 3,000 करोड़ रुपये की स्मार्ट मीटरिंग परियोजना से बोर्ड और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।"
उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड से प्रोजेक्ट, ट्रांसमिशन और प्रोडक्शन विंग को अलग करने का सीधा असर राज्य के बिजली कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा. उन्होंने बिजली नियामक आयोग और ट्रांसमिशन यूटिलिटी को बिजली बोर्ड के प्रति अपना रवैया बदलने और इसके कामकाज में हस्तक्षेप कम करने के लिए भी आगाह किया।
