पोल्ट्री फार्म रिहायशी इलाकों से 500 मीटर दूर होने चाहिए: Himachal HC

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को यह पक्का करने का निर्देश दिया है कि किसी भी साइज़ के पोल्ट्री फार्म को तभी इजाज़त दी जाए जब वे रिहायशी इलाकों से कम से कम 500 मीटर दूर हों, ताकि आस-पास के लोगों को होने वाली परेशानी, बदबू और सेहत को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। एक रिट पिटीशन को मंज़ूरी देते हुए, जस्टिस अजय मोहन गोयल ने कहा कि पोल्ट्री फार्म के लिए लोकेशन क्राइटेरिया को मौजूदा सरकारी पॉलिसी की जांच करने के बाद, ऊपर बताई गई ज़रूरत के हिसाब से सख्ती से पढ़ा और लागू किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह फैसला कांगड़ा ज़िले के जवाली तहसील के पठियार (छठ) के रहने वाले चमन लाल की पिटीशन पर सुनाया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्राइवेट रेस्पोंडेंट पोल्ट्री फार्म के लिए एनवायरनमेंटल गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए पोल्ट्री फार्म चला रहा है, जिसकी वजह से पिटीशनर और उसके गांव के दूसरे लोग बुरी ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं।

कोर्ट ने कहा कि पोल्ट्री फार्म चलाने वाले का रोज़ी-रोटी का अधिकार ऐसे फार्म के आस-पास रहने वाले लोगों के जीने के अधिकार को खत्म नहीं कर सकता। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आस-पास रहने वालों को साफ़ और हेल्दी माहौल में रहने का बुनियादी अधिकार है, और किसी भी इंसान से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह ऐसे इलाके में रहे, जहाँ हज़ारों पक्षियों वाला पोल्ट्री फार्म सिर्फ़ 50 मीटर की दूरी पर हो। जगह के नियमों का मतलब साफ़ करते हुए, कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के लिए पोल्ट्री फार्म में रखे गए पक्षियों की संख्या पर ध्यान दिए बिना दूरी की ज़रूरत लागू होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह बेतुका होगा कि 5,000 पक्षियों वाले पोल्ट्री फार्म को रिहायशी इलाके से 500 मीटर दूर बनाया जाए, जबकि 4,998 या 4,999 पक्षियों वाले फार्म को रिहायशी इलाके में चलाने की इजाज़त दी जाए। इसके मुताबिक, कोर्ट ने अधिकारियों को यह पक्का करने का निर्देश दिया कि प्राइवेट रेस्पोंडेंट मौजूदा पोल्ट्री फार्म को तुरंत बंद कर दे। रेस्पोंडेंट को मौजूदा पक्षियों को दूसरी सही जगह पर शिफ्ट करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।