पौंग बांध विस्थापितों के मुद्दे सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: Minister Negi

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: बागवानी और रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी ने कहा कि पोंग डैम के विस्थापितों के लंबे समय से पेंडिंग मामलों को सुलझाना राज्य सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। वह शनिवार को धर्मशाला में पोंग डैम के विस्थापितों की गवर्निंग बॉडी की रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। मीटिंग में इंदौरा के MLA मलेंद्र राजन, देहरा के MLA कमलेश ठाकुर, सीनियर अधिकारी और नॉन-ऑफिशियल सदस्य शामिल हुए। नेगी ने कहा कि 16,352 विस्थापित परिवारों में से 9,905 को राजस्थान में पहले ही ज़मीन अलॉट कर दी गई है, जबकि बाकी एलिजिबल परिवारों के लिए प्रोसेस चल रहा है। उन्होंने बताया कि देरी मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केस और राजस्थान सरकार द्वारा ज़मीन अलॉटमेंट की धीमी रफ़्तार के कारण हुई।

मिनिस्टर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार प्रोसेस को तेज़ करने के लिए राजस्थान के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। अधिकारियों की टीमों को रेगुलर तौर पर साइट इंस्पेक्शन करने, पेंडिंग केस निपटाने और अलॉटमेंट के लिए और ज़मीन पहचानने के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज़मीन अलॉटमेंट, कोर्ट की कार्रवाई, सर्वे, मुआवज़ा और ज़मीन के लीज़ से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बीच एक हाई-लेवल मीटिंग बुलाने के लिए मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की जाएगी। नेगी ने यह भी कहा कि सरकार डैम से अचानक पानी छोड़े जाने की स्थिति में निचले इलाकों में होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कदम उठाएगी। उन्होंने जल शक्ति और बिजली विभागों के चीफ़ इंजीनियर (प्लानिंग) की अगुवाई में एक स्पेशल टेक्निकल कमेटी बनाने की घोषणा की, जो साइंटिफिक बाढ़ स्टडी करेगी और सरकार को एक डिटेल्ड रिपोर्ट देगी।