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हिमाचल में सियासी घमासान, पूर्व भाजपा सरकार के फैसलों पर बनेगा श्वेतपत्र

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की सरकार ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेतपत्र तैयार करने के लिए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट उपसमिति का पुनर्गठन किया है। मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की।
समिति में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी शामिल हैं। वित्त सचिव सदस्य सचिव होंगे।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कार्यकाल के विवादास्पद फैसलों को श्वेतपत्र में सामने लाया जाएगा। उन्होंने नालागढ़ में करीब पांच हजार बीघा जमीन 99 साल की लीज पर महज एक करोड़ रुपये में देने का आरोप भी लगाया।
वहीं भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जमवाल ने पलटवार करते हुए कांग्रेस सरकार से अपने चार साल के कार्यकाल का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने पीटरहॉफ, वाइल्डफ्लावर हॉल, पर्यटन निगम की संपत्तियों, रोजगार और दस चुनावी गारंटियों पर जवाब मांगा।
भाजपा ने कहा कि श्वेतपत्र राजनीतिक आरोपों के बजाय वित्तीय रिकॉर्ड और दस्तावेजों पर आधारित होना चाहिए। फिलहाल सरकार की अधिसूचना में समिति का औपचारिक उद्देश्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेतपत्र तैयार करना बताया गया है।





