अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं के लिए नीति पर विचार किया जा रहा: Minister

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज विधानसभा में कसौली विधायक विनोद सुल्तानपुरी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं के लिए प्रस्तावित नीति, 2024 पर विचार कर रही है। सुल्तानपुरी ने राज्य में गीले कचरे के पंचायत स्तर तक उचित निपटान का मुद्दा उठाया, जिसमें शैम्पू की बोतलें और चिप्स के पैकेट जैसे प्लास्टिक कचरे का निपटान भी शामिल है। मंत्री ने सदन को बताया कि “राज्य में कुल 14,73,352 घरों में से 593,625 घर मवेशियों को चारा खिलाकर, 319,027 घर सामुदायिक खाद गड्ढों के माध्यम से और 126,673 घर व्यक्तिगत खाद गड्ढों के माध्यम से अपने कचरे का प्रबंधन कर रहे हैं। शेष 4,34,027 घरों का उचित गीला अपशिष्ट प्रबंधन समाधान के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है। इस मूल्यांकन और केंद्र से धन की उपलब्धता के आधार पर अतिरिक्त सामुदायिक और व्यक्तिगत खाद गड्ढों का निर्माण किया जाएगा।”

मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं के लिए प्रस्तावित नीति, 2024, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार पंचायतों को अपशिष्ट पृथक्करण, संग्रहण और प्रसंस्करण उपायों को लागू करने के लिए एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि गैर-पुनर्चक्रणीय प्लास्टिक कचरे के वैज्ञानिक निपटान को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने हाल ही में अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, दारलाघाट; अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, बागा; एसीसी सीमेंट लिमिटेड, दारलाघाट; और हीलिंग हिमालय फाउंडेशन के साथ सीमेंट भट्टों और अन्य टिकाऊ निपटान तंत्रों में प्लास्टिक कचरे के सह-प्रसंस्करण की सुविधा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अटल आदर्श विद्यालयों की स्थिति पर नाचन के विधायक विनोद कुमार द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि हालांकि 28 स्कूलों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन धर्मपुर, नाचन और कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्रों में स्थित केवल तीन स्कूलों पर ही काम शुरू हुआ है। धर्मपुर में स्कूल का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि नाचन में 65 प्रतिशत तथा कुटलैहड़ में 25 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 184 जलविद्युत परियोजनाएं कार्यरत हैं तथा सरकार को इनसे रॉयल्टी के रूप में 893.58 मेगावाट मुफ्त बिजली मिल रही है।