Town Hall भवन के व्यावसायीकरण के खिलाफ जनहित याचिका का निपटारा

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला के हेरिटेज टाउन हॉल भवन को हाई एंड कैफे में परिवर्तित करके उसका व्यवसायीकरण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका (पीआईएल) का कल निपटारा कर दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका वापस ले ली। मामले को न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। कुछ समय तक मामले पर बहस करने के बाद याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका वापस लेने की अदालत से अनुमति मांगी। अनुमति प्रदान करते हुए अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया।

अभिमन्यु राठौर नामक व्यक्ति ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शिमला नगर निगम ने प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958, टीसीपी अधिनियम, 1978, एमसी अधिनियम, 1994 और शिमला अंतरिम विकास योजना के प्रावधानों का घोर उल्लंघन करते हुए इस हेरिटेज संपत्ति को हाई एंड कैफे में परिवर्तित करने की अनुमति दी है। यहां यह बताना उचित होगा कि 10 जनवरी, 2024 को उच्च न्यायालय ने निजी संचालक को माल रोड पर स्थित शिमला नगर निगम के प्रतिष्ठित भवन टाउन हॉल में फूड कोर्ट चलाने पर रोक लगा दी थी।