मंडी फोर-लेन परियोजना के दूसरे चरण को वन मंजूरी मिल गई है
केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कांगड़ा जिले के 32 मील और राजोल गांव के बीच पठानकोट-मंडी राजमार्ग चार लेन परियोजना के 20 किलोमीटर लंबे दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इस चरण के तहत निर्माण कार्य वन मंजूरी के अभाव में पिछले एक साल से लटका हुआ है क्योंकि इसमें 7.28 हेक्टेयर से अधिक वनभूमि शामिल थी।
एनएचएआई जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करेगा।
बाइपास बनना है
भूमि की उपलब्धता के आधार पर सड़क की चौड़ाई 35 मीटर से 60 मीटर के बीच होगी। बाजारों और मानव बस्तियों को विस्थापित होने से बचाने के लिए रैत में 2.5 किलोमीटर का बाईपास भी बनाया जाएगा। 11 पुलों का भी निर्माण कराया जायेगा.
-अब्दुल बासित, एनएचएआइ क्षेत्रीय अधिकारी
एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित ने कहा कि परियोजना के दूसरे चरण के लिए वैश्विक बोलियां पिछले साल नई दिल्ली में खोली गई थीं। 678 करोड़ रुपये का काम गुरुग्राम स्थित गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था। परियोजना के पहले चरण के तहत सड़क निर्माण पहले से ही प्रगति पर था।
बासित ने कहा कि परियोजना के दूसरे चरण के लिए जमीन पहले ही अधिग्रहित कर ली गई है। पर्यावरण मंजूरी देने के केंद्र के फैसले से 8,000 करोड़ रुपये की राजमार्ग परियोजना का शीघ्र पूरा होना सुनिश्चित होगा, जो 2017 से लंबित थी। कंपनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद निर्माण कार्य शुरू करेगी।
219 किलोमीटर लंबी यह चार लेन वाली सड़क पठानकोट को लेह, लद्दाख और अन्य अग्रिम क्षेत्रों से जोड़ने वाली रणनीतिक परियोजनाओं में से एक है। रक्षा जरूरतों को देखते हुए केंद्र इसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है।
सड़क पूरी होने पर पठानकोट और मंडी के बीच यात्रा की दूरी 219 किमी से घटकर 171 किमी रह जाएगी।
पिछले महीने, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी शीघ्र देने के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपिंदर यादव से मुलाकात की थी।
