जल शुल्क वृद्धि अधिसूचना को रद्द करने की याचिका

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। नूरपुर नगर परिषद क्षेत्र के निवासियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह किया है कि वीरभद्र सिंह सरकार द्वारा जुलाई 2005 में शहरी क्षेत्रों में हर साल 10 प्रतिशत पाइप जलापूर्ति शुल्क बढ़ाने के लिए जारी अधिसूचना को रद्द किया जाए.

मुख्यमंत्री को सौंपे गए एक हस्ताक्षरित ज्ञापन में, 100 से अधिक निवासियों ने शिकायत की है कि शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को, जो 2005 में प्रति माह एक पानी के कनेक्शन के लिए 40 रुपये का भुगतान कर रहे थे, अब इस साल अप्रैल से 220.86 रुपये का भुगतान करना होगा।

n जुलाई 2005 में वीरभद्र सिंह सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना में शहरी क्षेत्रों में पाइप जलापूर्ति शुल्क में हर साल 10 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रावधान किया गया था।

स्थानीय निवासियों ने कहा कि पिछली जय राम ठाकुर सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को मुफ्त पानी उपलब्ध कराना शुरू किया था, लेकिन शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं की 2005 की अधिसूचना को रद्द करने की लंबे समय से की जा रही मांग को नहीं माना.

निवासियों ने कहा कि पानी के शुल्क में बढ़ोतरी पिछले 18 वर्षों से एक नियमित विशेषता बन गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि या तो शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को ग्रामीण उपभोक्ताओं की तरह मुफ्त पानी दिया जाए या 20 रुपये से 30 रुपये मासिक शुल्क तय किया जाए.

नूरपुर नगर निगम के अध्यक्ष अशोक शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता पवनेश गुप्ता ने कहा कि उन्होंने पिछले महीने शहर के दौरे के दौरान मुख्य संसदीय सचिव (शहरी विकास) सुधीर शर्मा के समक्ष इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग उठाई थी.