शाखाएं काटने के लिए भी अनुमति लेनी होगी

हिमाचल प्रदेश | शहर में हुई तबाही के बाद शिमला के हर वार्ड से पेड़ों के लिए करीब 800 आवेदन आए थे. जिसमें से राज्य सरकार द्वारा पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने से पहले प्रशासन करीब 250 पेड़ ही काट पाया था. हुआ ये कि राज्य सरकार के इस फैसले पर शहर के लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया. यहां तक कि बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों ने भी राज्य सरकार से मांग की थी कि घरों के लिए खतरा बन रहे पेड़ों का जायजा लेकर उन्हें काटने के आदेश दिए जाएं. लेकिन राज्य सरकार ने इसे भी स्वीकार नहीं किया. ऐसे में अब अगर किसी को पेड़ काटना है तो उसे ट्री कमेटी से इजाजत लेना जरूरी है. पहले की तरह लोगों को पेड़ और टहनियां काटने के लिए घर का इंतजार करना होगा. शहर के कई वार्डों में पेड़ों की टहनियों को लेकर पार्षदों ने भी मांग की थी. इस मुद्दे पर सदन में भी चर्चा हुई. पार्षदों का कहना था कि शाखाएं काटने की अनुमति दी जाए।

साथ ही बिजली बोर्ड को भी यह छूट दी जानी चाहिए कि जब वे तारों की मरम्मत करें तो उन्हें शाखाएं काटने की अनुमति न लेनी पड़े। इस बात पर पूरे सदन ने मुहर लगाई थी. लेकिन इस मामले को लेकर निगम और वन विभाग की ओर से अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है. शहर के कई वार्डों में पेड़ मकानों के लिए खतरा बन गए हैं, जिन्हें काटने की अनुमति भी दे दी गई है. लेकिन स्टाफ की कमी के कारण ये पेड़ नहीं काटे गए और अचानक राज्य सरकार ने भी फैसला लिया कि अब कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा. ऐसे में घरों के लिए खतरा बने पेड़ों को काटने के लिए निगम के पास जाने के अलावा ट्री कमेटी के फैसले का भी इंतजार करना होगा। अब ट्री कमेटी तय करेगी कि पेड़ काटा जाए या नहीं. शिमला में वृक्ष समिति की ओर से प्रायः यही निर्णय आता है कि केवल शाखाएँ ही काटी जाएँ, पेड़ नहीं।