तीन पीढ़ियों से जमीन पर काबिज लोगों को मिले मालिकाना हक: Negi

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कल कहा कि राज्य सरकार वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत 13 दिसंबर, 2005 से पहले तीन पीढ़ियों से वन भूमि पर काबिज लोगों को वन भूमि का मालिकाना हक प्रदान करेगी। नेगी ने यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भूमि पर दावा करने के लिए व्यक्ति को एक आवेदन पत्र भरना होगा। उन्होंने कहा, "व्यक्ति की पत्नी का नाम भी अनिवार्य होगा, क्योंकि उसे समान हिस्सेदार माना जाएगा।

व्यक्ति को यह प्रमाण भी देना होगा कि वह अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी से संबंधित है। सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए गांव में निवास का प्रमाण, जैसे कि मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड, अनिवार्य होगा। इसके अलावा, आवेदक के गांव के दो वरिष्ठ नागरिकों के बयान भी अनिवार्य होंगे, ताकि यह पुष्टि हो सके कि वह 13 दिसंबर, 2005 से पहले तीन पीढ़ियों से भूमि पर काबिज था।" नेगी ने कहा, "आवेदक को दावा की गई भूमि की लंबाई और चौड़ाई का विवरण देने वाला नक्शा भी प्रस्तुत करना होगा। ग्राम सभा और वन अधिकार समिति आवेदन को मंजूरी देगी।"