चिट्टा मामलों में नामजद लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते: Minister

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: राज्य से चिट्टा खत्म करने की कोशिशों को तेज़ करते हुए, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज कहा कि जिन लोगों के खिलाफ चिट्टा के केस दर्ज हैं, वे पंचायत चुनाव लड़ने के लायक नहीं होंगे। मंत्री ने राज्य में बढ़ते इस खतरे को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कई कदमों के बारे में बताते हुए कहा, "यह फैसला आने वाले पंचायत चुनावों से लागू होगा।" उन्होंने आगे कहा कि ड्रग्स के गलत इस्तेमाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे कंट्रोल करने की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए राज्य भर की सभी पंचायतों में खास ग्राम सभाएं होंगी। उन्होंने कहा, "चिट्टा के खिलाफ लड़ाई सोशल लेवल पर भी लड़ी जानी चाहिए। पंचायतों में, पास के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल को चिट्टा के खिलाफ कैंपेन के लिए नोडल ऑफिसर बनाया जाएगा। इसके अलावा, चिट्टा की सप्लाई और इस्तेमाल से जुड़ी जानकारी देने वाले लोगों को कैश अवॉर्ड दिए जाएंगे।"

मंत्री ने कहा कि चिट्टा ने राज्य की लगभग हर पंचायत में अपना जाल फैला लिया है, लेकिन 264 पंचायतें, जिनमें से ज़्यादातर बॉर्डर इलाकों में हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित पाई गई हैं। उन्होंने कहा, “इस समस्या को कंट्रोल करने के लिए इन पंचायतों पर खास ध्यान दिया जाएगा।” उन्होंने आगे कहा कि चिट्टा के धंधे में शामिल लोगों, खासकर सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। उन्होंने कहा, “सरकार को चिट्टा सप्लाई में शामिल कर्मचारियों का डेटा मिल गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है।” उन्होंने कहा, “इसके अलावा, ड्रग मनी से जमा की गई प्रॉपर्टी को गिरा दिया जाएगा।” युवाओं को ड्रग्स से दूर रखने के लिए, रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गनाइज़ कर रहा है। डिपार्टमेंट फरवरी के पहले हफ्ते से पंचायत लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक क्रिकेट, कबड्डी और वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऑर्गनाइज़ करेगा। इन टूर्नामेंट में हर एक को 21 लाख रुपये का कैश अवॉर्ड दिया जाएगा।