Himachal में बकाया राशि के लिए पेंशनभोगियों का प्रदर्शन

Himachal हिमाचल मंगलवार को हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स जॉइंट एक्शन कमिटी से जुड़े सैकड़ों पेंशनभोगियों ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पास चौड़ा मैदान में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी रुकी हुई पेंशन से जुड़ी बकाया राशि, जिसमें एरियर और मेडिकल बिल का रिइम्बर्समेंट शामिल है, को तुरंत जारी करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और आरोप लगाया कि सरकार उनकी लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाने में नाकाम रही है। प्रदर्शन के दौरान गाड़ियों की आवाजाही को लेकर पेंशनभोगियों और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी बहस भी हुई।

पेंशनभोगियों ने संशोधित वेतनमान के तहत एरियर, 166 महीनों का पेंशन एरियर, 15 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) और लंबित मेडिकल बिलों का तुरंत भुगतान करने की मांग की। उन्होंने यह भी मांग की कि HRTC और हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) के दायरे में लाया जाए और उनके वित्तीय बकाये का समय पर भुगतान किया जाए। विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कमिटी के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि 1.9 लाख से ज़्यादा पेंशनभोगियों ने अपनी नौकरी का जीवन राज्य की सेवा में बिताया है, लेकिन अब उन्हें अपने जायज़ बकाये के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

ठाकुर ने दावा किया कि 13 मई को हुई एक बैठक में राज्य सरकार ने पेंशनभोगियों को भरोसा दिलाया था कि उनके बकाया का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा 31 जुलाई तक चुका दिया जाएगा। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में अगस्त में सरकार ने भुगतान को अलग-अलग श्रेणियों में बांटते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार सलाहकारों, चेयरमैन और अन्य खर्चों पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, जबकि पेंशनभोगी अपने बकाये का इंतज़ार कर रहे हैं - कुछ मामलों में तो लगभग एक दशक से।

ठाकुर ने दावा किया कि लगभग 20 प्रतिशत पेंशनभोगियों की मौत अपने लंबित एरियर का इंतज़ार करते हुए हो गई। आंदोलन को और तेज़ करने की चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो पेंशनभोगी अपना आंदोलन तेज़ करेंगे और शिमला में ही डटे रहेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वे मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों का घेराव भी करेंगे।