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पेंशन, ग्रेच्युटी और मेडिकल बिल अटके! मंडी में स्थानीय निकायों के पेंशनरों ने खोला मोर्चा

मंडी: पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर सोमवार को जिला मुख्यालय के सेरी चानणी में स्थानीय निकायों के पेंशनरों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। प्रदर्शन की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश शहरी स्थानीय निकाय पेंशनर महासंघ के अध्यक्ष शिव सिंह सेन ने की।
इस प्रदर्शन में नगर निगम मंडी के अलावा नगर परिषद सुंदरनगर, नेरचौक, जोगिंद्रनगर और सरकाघाट के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आवाज उठाई और संबंधित विभागों से शीघ्र समाधान करने की अपील की।
2016 के संशोधित वेतनमान का पूरा लाभ देने की मांग
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह सेन ने कहा कि स्थानीय निकायों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के आधार पर पेंशन का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। इसके कारण पेंशनरों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ते का एरियर और अन्य वित्तीय देनदारियां भी लंबे समय से लंबित हैं। इसके अतिरिक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों, ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति से जुड़े दूसरे लाभों का भुगतान करने में भी अनावश्यक देरी की जा रही है।
सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन ही कर्मचारियों की नियमित आर्थिक जरूरतों का प्रमुख सहारा होती है। ऐसे में समय पर पेंशन और अन्य देय राशि नहीं मिलने से उन्हें परिवार के खर्चों और चिकित्सा संबंधी जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई होती है।
नियमों के तहत समय पर भुगतान की उठाई मांग
शिव सिंह सेन ने कहा कि नगर पालिका अधिनियम और सेवा नियमों के तहत स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा पेंशनरों की पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य वित्तीय देनदारियों का निपटारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग और निदेशक शहरी विकास कार्यालय की जिम्मेदारी है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वित्तीय मामलों का उचित समय पर समाधान किया जाए। इसके बावजूद भुगतान संबंधी प्रकरण लंबित हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय निकायों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लाखों रुपये की राशि सरकार के पास बकाया है। पेंशनरों को अपनी वर्षों की सेवा के बदले मिलने वाले अधिकारों के लिए लगातार इंतजार करना पड़ रहा है।
सरकार और शहरी विकास विभाग से रखीं प्रमुख मांगें
महासंघ ने प्रदेश सरकार और शहरी विकास विभाग से मांग की कि सभी स्थानीय निकायों के पेंशनरों को 1 जनवरी 2016 के संशोधित वेतनमान के आधार पर पेंशन का पूरा लाभ जल्द उपलब्ध कराया जाए।
इसके साथ ही महंगाई भत्ते के लंबित एरियर, चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों, ग्रेच्युटी और अन्य वित्तीय देनदारियों का भुगतान बिना अनावश्यक देरी के सुनिश्चित किया जाए।
शिव सिंह सेन ने सवाल उठाया कि आखिर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपनी मेहनत से अर्जित हक की राशि के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा।
धरना-प्रदर्शन के माध्यम से पेंशनरों ने स्पष्ट किया कि उनकी मांगें लंबे समय से लंबित हैं और इनके समाधान के लिए संबंधित विभागों को ठोस कदम उठाने चाहिए।





