कांगड़ा में सहारा योजना के तहत अनुदान जारी होने का इंतजार कर रहे मरीज

हिमाचल प्रदेश : सहारा योजना के कई पात्र लाभार्थी पिछले छह महीने से अधिक समय से राज्य सरकार से अनुदान जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और पार्किंसंस, घातक कैंसर, पक्षाघात, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफिलिया और थैलेसीमिया आदि जैसी निर्दिष्ट बीमारियों से पीड़ित रोगियों को प्रति माह 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना शुरू की थी।

क्रोनिक रीनल फेल्योर या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित मरीज, जो किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से अक्षम बना देता है, को भी इस योजना के तहत कवर किया गया है। सहारा योजना का मुख्य उद्देश्य घातक बीमारियों से पीड़ित रोगियों को लंबे समय तक इलाज के दौरान आने वाली कठिनाइयों को दूर करने और कम करने के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

कांगड़ा जिले के पंचरुखी क्षेत्र के रहने वाले रघुवीर सिंह गले के कैंसर से पीड़ित हैं। उन्हें पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान सहारा योजना के तहत नामांकित किया गया था। हालांकि, पिछले कुछ महीनों से उन्हें 3,000 रुपये का अनुदान नहीं मिला है. रघुबीर कहते हैं कि योजना के तहत मिलने वाले अनुदान से उन्हें डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाओं का खर्च वहन करने में मदद मिलती थी।

कांगड़ा जिले के पंचरुखी क्षेत्र के लदोह गांव की रहने वाली शशि देवी एक अन्य कैंसर रोगी हैं, जिन्हें पिछले छह महीनों से योजना के तहत अनुदान नहीं मिला है। वह कहती हैं कि सहारा योजना के तहत दिए गए 3,000 रुपये से उन्हें कैंसर के इलाज का खर्च उठाने में मदद मिली। लेकिन, पिछले छह महीने से पैसे नहीं मिलने के कारण उनका जीना मुश्किल हो गया है.

लदोह गांव के एक और कैंसर रोगी राज कुमार को अगस्त 2023 से 3,000 रुपये नहीं मिले हैं। गरीब परिवार से होने के कारण, राज कुमार ने सरकार से जल्द से जल्द अनुदान जारी करने का अनुरोध किया है।

ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित अनिल कुमार भी पिछले एक साल से अनुदान का इंतजार कर रहे हैं. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके तहत सहारा योजना चलती है, के सीईओ अश्वनी शर्मा कहते हैं कि लाभार्थियों को हर छह महीने में मेडिकल सर्टिफिकेट, बीपीएल सर्टिफिकेट या आय प्रमाणपत्र और जीवन प्रमाणपत्र अपडेट करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि यदि अद्यतन नहीं किया गया है, तो सिस्टम स्वचालित रूप से योजना के तहत अनुदान के वितरण की अनुमति नहीं देता है।

उनका कहना है कि पूरा सिस्टम स्वचालित रूप से काम करता है और वित्तीय सहायता उन लाभार्थियों को जारी की जाती है जो अपने दस्तावेज़ अपडेट करते हैं। जनवरी तक की वित्तीय सहायता जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में लाभार्थियों को अपने दस्तावेजों को नियमित आधार पर अपडेट करने के लिए एसएमएस भेजे गए हैं।

पंचरुखी इलाके में एनजीओ चलाने वाले सतीश शर्मा कहते हैं, ''योजना के तहत आने वाले ज्यादातर मरीज गरीब और अशिक्षित हैं। वे जानलेवा बीमारियों से भी जूझ रहे हैं. सरकार को ऐसे मरीजों को अपना रिकॉर्ड अपडेट करने में मदद करनी चाहिए ताकि उन्हें सहारा योजना के तहत 3,000 रुपये का अनुदान नियमित रूप से मिलता रहे। उनका आरोप है कि कई मामलों में लोगों ने स्थानीय लोकमित्र केंद्रों पर अपने रिकॉर्ड अपडेट कराए हैं लेकिन फिर भी उन्हें अनुदान नहीं मिल रहा है.