पेपर लीकः हिमाचल प्रदेश चयन समिति की कार्यप्रणाली निलंबित

ट्रिब्यून समाचार सेवा

शिमला/हमीरपुर, 26 दिसंबर

हिमाचल प्रदेश सरकार ने कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के पद के लिए कुछ दिनों पहले एक प्रश्न पत्र के लीक होने की सूचना पर कड़ा रुख अपनाते हुए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (एचपीएसएससी), हमीरपुर के कामकाज को निलंबित कर दिया है। सभी चल रही और लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को अगले आदेश तक स्थगित रखा गया है।

विश्वसनीयता का संकट

एचपीएसएससी, हमीरपुर में चूक और कमीशन के कृत्यों ने न केवल इसकी विश्वसनीयता को कम किया है, बल्कि व्यापक जनहित को भी प्रभावित किया है। सरकारी अधिसूचना

एक आदेश के अनुसार एचपीएसएससी के सचिव जितेंद्र कुमार और उप सचिव संजीव कुमार को उनके संबंधित पदों से मुक्त कर दिया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त हमीरपुर को एचपीएसएससी का विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा, एचपीएसएससी द्वारा आयोजित पिछली परीक्षाओं में कथित कदाचार की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है। डीआईजी (एसवी और एसीबी) जी शिवकुमार के नेतृत्व वाली टीम में तीन एसपी, चार अतिरिक्त एसपी और तीन डीएसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी सदस्य होंगे।

सीएम के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने कहा कि ऐसी आशंका थी कि इस तरह के कदाचार काफी समय से चल रहे थे और प्रथम दृष्टया आयोग ने पारदर्शी तरीके से अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया था.

चौहान ने कहा, "सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और आयोग के कामकाज में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लिया है।"

एचपीएसएससी की गोपनीयता शाखा में वरिष्ठ कार्यालय सहायक के रूप में तैनात एक महिला, उसका बेटा, एक दलाल और कथित तौर पर प्रश्न पत्र खरीदने वाले तीन उम्मीदवारों को कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। पेपर 25 दिसंबर को होना था।

आशंका जताई जा रही है कि निकट भविष्य में होने वाली अन्य परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी लीक हो सकते हैं। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, "एचपीएसएससी, हमीरपुर में चूक और कमीशन के कृत्यों ने न केवल इसकी विश्वसनीयता को खत्म कर दिया है, बल्कि बड़े जनहित को भी प्रभावित किया है।"

इस बीच परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं ने इस कदम का स्वागत किया है। रद्द की गई JOA (IT) परीक्षा के उम्मीदवार अशोक कुमार ने कहा, "सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है क्योंकि इतने सारे युवाओं का करियर दांव पर लगा है।"