पेपर लीक: विजिलेंस ब्यूरो ने और भर्ती परीक्षाओं के आयोजन में गड़बड़ी पाई

हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (एचपीएसएससी) के पेपर लीक मामले की जांच कर रहे राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसआईटी ने कनिष्ठ सिविल इंजीनियरों और कनिष्ठ कार्यालय सहायकों (जेओए) की भर्ती के लिए आयोजित दो और परीक्षाओं के संचालन में अनियमितताएं पाई हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। .

विशेष जांच दल ने इन दोनों परीक्षाओं में धांधली की पुष्टि की और कहा कि नए निष्कर्षों के बाद एक अलग प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

अब तक, पांच अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं के संचालन में अनियमितताओं के संबंध में चार प्राथमिकी दर्ज की गई हैं - पोस्ट कोड 965 (JOA IT), पोस्ट कोड 939 (JOA IT-2), पोस्ट कोड 1003 (कंप्यूटर ऑपरेटर), पोस्ट कोड 1036 (जूनियर ऑडिटर) और पोस्ट कोड 980 (कला शिक्षक), एक सतर्कता ब्यूरो के प्रवक्ता ने कहा।

सतर्कता ब्यूरो ने पेपर लीक मामले में एचपीएसएससी की वरिष्ठ सहायक उमा आजाद और 13 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

मुख्य आरोपी आजाद को पिछले साल 23 दिसंबर को आयोजित जेओए (आईटी) परीक्षा के हल किए गए प्रश्न पत्र और 2.5 लाख रुपये की नकदी के अलावा एक लैपटॉप कंप्यूटर और अन्य दस्तावेजों के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया था।

डीआईजी (सतर्कता) जी शिव कुमार ने कहा कि इन सभी मामलों में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने कहा कि ब्यूरो के पास आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।

राज्य सरकार ने पेपर लीक प्रकरण के बाद एचपीएसएससी के कामकाज को निलंबित कर दिया था और सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था.

मामलों के संबंध में सतर्कता विभाग के अधिकारियों द्वारा बरामद किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच करने वाले फोरेंसिक विशेषज्ञों ने प्रश्न पत्र, वित्तीय लेनदेन का विवरण, ऑडियो रिकॉर्डिंग और चैट पाया था, जो संकेत देते हैं कि अतीत में भी पेपर लीक हुए थे।

इस बीच बुधवार को हमीरपुर से जेओए (आईटी) के करीब 150 अभ्यर्थियों ने एचपीएसएससी बहाली के नारे लगाते हुए पदयात्रा शुरू की. वे 18 मार्च को शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने की योजना बना रहे हैं।

एक उम्मीदवार नीरज ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है।

उन्होंने कहा कि वे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो वे प्रधानमंत्री से मिलने नई दिल्ली जाएंगे।

अभ्यर्थियों ने यह भी मांग की कि पूर्व में हुई परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाएं।