अवैध पेड़ कटाई के आरोपों की जांच के लिए पैनल का गठन

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कल नाचन वन प्रभाग में पेड़ों की अवैध कटाई के आरोपों की जांच के लिए मंडी के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक और सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, मंडी की एक समिति गठित की।

मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मंडी जिले के चैल चौक निवासी राजू द्वारा मुख्य न्यायाधीश को संबोधित एक पत्र के आधार पर इसे जनहित याचिका के रूप में लेते हुए यह आदेश पारित किया।

राजू ने अपने पत्र में आरोप लगाया कि डीएफओ नाचन के इशारे पर हजारों हरे पेड़ काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि घने जंगलों में पेड़ों को काटकर अवैध तरीके से सड़कों का निर्माण किया गया है. अभयारण्य क्षेत्र में शिकारी देवी-देहर मार्ग के लगभग 10 किमी के दायरे में जंगल नष्ट हो गए थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि डीएफओ के आदेश पर विश्राम गृह से करीब 100 मीटर की दूरी पर चैल चौक पर 500 हरे पेड़ काटकर जमीन बनाई गई है। उन्होंने जंगलों की तबाही रोकने और पर्यावरण व सरकारी धन बचाने के लिए डीएफओ के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई।

इस बीच, राज्य के अधिकारियों ने अदालत में दायर अपने जवाब में जनहित याचिका के रूप में लिए गए पत्र में लगाए गए आरोपों का खंडन किया। कोर्ट ने जवाब में किए गए दावों की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया और उसे तीन महीने के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. इसने मामले को 10 अक्टूबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।