पालमपुर में इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा

पालमपुर और उसके अनुषंगी क्षेत्रों में चोरी और अन्य अपराधों के मामलों में तेजी से वृद्धि के बावजूद, आज तक शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थापित 15 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत या बदलने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है, जो 2017 से खराब पड़े हैं. इन सीसीटीवी कैमरों की स्थापना पर राज्य सरकार ने 20 लाख रुपये से अधिक खर्च किए थे।

चोरी के मामलों में तेजी के बाद, निवासियों, गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक निकायों ने कस्बे में तत्काल मरम्मत या नए सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है, जिससे पुलिस को संदिग्धों का पता लगाने में मदद मिलेगी।

कई अन्य आपराधिक मामलों में पुलिस सुराग नहीं लगा पाई है क्योंकि घटनास्थल का कोई सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं है। ऐसा ही एक मामला शनि सेवा सदन का है, जिसके निशाने पर तीन बार चोर आ चुके हैं, लेकिन पुलिस इन चोरियों के पीछे अपराधियों के बारे में कोई सुराग नहीं लगा पाई है. ट्रिब्यून ने पहले भी इन कॉलमों में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

शहर के विभिन्न हिस्सों में असामाजिक तत्वों और वाहनों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी को स्थानीय पुलिस स्टेशन, डीएसपी और ट्रैफिक पुलिस के कार्यालयों में स्थापित कंप्यूटरों से जोड़ा जाना था। हालांकि, इन कार्यालयों को कैमरों से लिंक नहीं किया गया था।

डीएसपी और स्थानीय थाने के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने कस्बे में कुछ कैमरे लगे हुए देखे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उनके कार्यालयों से जुड़ा नहीं है।

पालमपुर के एसडीएम अमित गुलेरिया ने कहा कि उनके कार्यालय का कस्बे में लगे कैमरों से कोई संबंध नहीं है।

आशीष बुटेल, सीपीएस, जो स्थानीय विधायक भी हैं, ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा, "असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और यातायात उल्लंघन की जांच करने के लिए शहर में उच्च रिज़ॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरों से लैस एक इलेक्ट्रॉनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जाएगी।"

इससे पहले तत्कालीन नगर परिषद (अब निगम) द्वारा बिगड़ती कानून व्यवस्था, दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या, पालमपुर में बदमाशों और माफियाओं के आंदोलन की निगरानी को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। इन कैमरों को लगाने के बाद बमुश्किल एक साल तक ही काम किया। नगर निगम (एमसी) के कार्यालय में भी इन कैमरों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला।

संपर्क करने पर नगर आयुक्त आशीष शर्मा ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है और वह इस पर गौर करेंगे।

एसडीएम और कमिश्नर दोनों ने कहा कि अगर इन कैमरों को पुलिस स्टेशन या उनके कार्यालयों से जोड़ा जाए तो ट्रैफिक मूवमेंट पर नजर रखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी से संदिग्ध अपराधियों को पकड़ने और क्षेत्र में अपराधों पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी।