Palampur: ब्यास में खनन, अधिकारी संयुक्त कार्रवाई की योजना बना रहे

Palampur,पालमपुर: जयसिंहपुर के एसडीएम संजीव कुमार ने आज कहा कि प्रशासन ब्यास और उसकी सहायक नदियों में अवैध खनन पर कड़ी नजर रखेगा। एसडीएम ने बैजनाथ डीएसपी अनिल शर्मा और जयसिंहपुर एसएचओ के साथ विभिन्न अवैध खनन स्थलों का दौरा किया और क्षेत्र में इससे निपटने की रणनीति बनाई, जहां खनन माफिया ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, जिससे बड़े पैमाने पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण पिछले साल बाढ़ भी आई थी। पट्टे पर दिए गए क्षेत्रों को चिन्हित नहीं किया गया एनजीटी, हाईकोर्ट और राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार खनन विभाग को खनन के लिए आवंटित क्षेत्र को लाल झंडे वाले सीमेंटेड खंभों से चिन्हित करना होता है, ताकि पट्टे पर दिए गए क्षेत्र से आगे अवैध खनन न हो सके। लेकिन क्षेत्र में ऐसे कोई खंभे या निशान नहीं हैं एसडीएम ने कहा कि वे इस खतरे को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खनन विभाग के सहयोग के अभाव में अपराधियों को पकड़ना संभव नहीं है। एसडीएम ने कहा, "मैंने बैजनाथ डीएसपी से खनन माफिया पर कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

इस अवैध गतिविधि में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।" ट्रिब्यून की टीम ने आज जयसिंहपुर उपमंडल में अवैध खनन के लिए कुख्यात ब्यास नदी के किनारों का दौरा किया, जहां कई ट्रक, जेसीबी मशीनें और ट्रैक्टर-ट्रेलर नदी के किनारों से खनन सामग्री निकालते देखे गए। हालांकि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों और उसके बाद राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने ब्यास में अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है, लेकिन नदी के 2 किलोमीटर के हिस्से में यह चलन जारी है। पिछले साल बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हलेर गांव के निवासियों ने कहा कि पहले उम्मीद थी कि राज्य में सरकार बदलने के साथ ही जयसिंहपुर में अवैध खनन बंद हो जाएगा। "हालांकि, खनन विभाग के उदासीन रवैये के कारण पिछले एक साल में राजनीतिक संरक्षण में अवैध और अवैज्ञानिक खनन फल-फूल रहा है। उन्होंने कहा कि लीज पर दिए गए क्षेत्र में कोई कच्चा माल नहीं बचा है, इसलिए ब्यास नदी में अवैध खनन किया जा रहा है। एनजीटी, हाईकोर्ट और राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार खनन विभाग को खनन के लिए आवंटित क्षेत्र को लाल झंडे वाले सीमेंटेड पिलर से चिह्नित करना होता है, ताकि लीज पर दिए गए क्षेत्र से आगे अवैध खनन न हो सके। लेकिन क्षेत्र में ऐसे कोई पिलर या निशान नहीं हैं। बार-बार प्रयास करने के बावजूद जिला खनन अधिकारी राजीव कालिया से संपर्क नहीं हो सका।