भारी बारिश, बाढ़ के बाद हिमाचल के रामपुर में 100 से ज्यादा घरों में दरारें आ गईं

शिमला (एएनआई): बारिश और बाढ़ के प्रकोप के कारण हिमाचल प्रदेश के रामपुर में 100 से अधिक घरों में दरारें आ गईं, जिसने लोगों को उत्तराखंड के जोशीमठ में घरों में दरारें की याद दिला दी। इस साल की शुरुआत में, जोशीमठ में कई आवासीय और व्यावसायिक इमारतों में भूमि धंसने के कारण दरारें आ गईं, जिसके कारण कई लोगों को उनके घरों से सुरक्षित इमारतों में स्थानांतरित करना पड़ा। वहीं कई व्यावसायिक इमारतों को भी ध्वस्त करना पड़ा। 28 जनवरी को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) ने बताया कि आपदा के कारण 863 इमारतों में दरारें देखी गईं।

तहसीलदार जय चंद ने कहा, "अत्यधिक बारिश के कारण रामपुर उपमंडल में काफी नुकसान हुआ है... 100 से ज्यादा घरों में दरारें आ गई हैं... राहत कार्य किए जा रहे हैं, हम लोगों को सभी जरूरी सामान मुहैया करा रहे हैं।" रामपुर।

चूंकि पहाड़ी राज्य में लगातार बारिश हो रही है, 24 जून से हिमाचल प्रदेश में 5691.79 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।

एचपी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक मानसून में विभिन्न कारणों से 190 लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें से 54 लोगों की जान भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के कारण गई है। सड़क दुर्घटना या अन्य कारणों से 136 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक 34 लोग लापता हैं और 219 लोग घायल हैं.

राज्य में अब तक 706 घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं जबकि 7,192 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। मानसून के बीच 244 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और 2,236 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं।

इसके अलावा सीएम सुक्खू ने बारिश से हुए नुकसान की जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी समय मांगा है.

उन्होंने कहा कि उन्हें केंद्र सरकार से आपदा प्रभावित राज्य को वित्तीय मदद मिलने की काफी उम्मीदें हैं. वह शिमला में मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग की एक विशेष बैठक आयोजित की गई है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों को बाजारों तक फसल पहुंचाने में कोई समस्या न हो।

“मैंने प्रधान मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से समय मांगा है और हम राज्य से अंतरिम मदद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल केंद्रीय मंत्री राज्य का दौरा करेंगे और हमारी उम्मीदें बढ़ी हैं. हम केवल आशा कर सकते हैं और राज्य के कल्याण के लिए जो भी संभव होगा वह करेंगे, ”सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा।

इससे पहले आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और बहाली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सेब उत्पादक क्षेत्रों की सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि बागवानों की उपज को समय पर बाजारों तक पहुंचाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित सड़कों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य हेतु 23 करोड़ रुपये स्वीकृत किये।

उन्होंने कहा कि यशवंत नगर से छैला तक सड़क की मरम्मत के लिए पांच करोड़ रुपये दिये जायेंगे. इन क्षेत्रों में जीर्णोद्धार कार्य में तेजी लाने के लिए शिमला जिले के सेब उत्पादक क्षेत्रों में सात मंडलों को एक-एक करोड़ रुपये भी प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिले के सभी चार ब्लॉकों, सिरमौर जिले के शिलाई और राजगढ़ ब्लॉकों में जहां प्राकृतिक आपदा के कारण गंभीर क्षति हुई है, प्रत्येक लोक निर्माण विभाग को एक करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी।

सीएम सुक्खू ने कहा, "मैं जल्द ही चौपाल, जुब्बल और कोटखाई क्षेत्रों का दौरा करूंगा और इन क्षेत्रों में किए जा रहे मरम्मत और बहाली कार्यों की मौके पर समीक्षा करूंगा।"

उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए मलबा हटाने के लिए मशीनरी खरीदने और उसे प्रभावित क्षेत्रों में तैनात करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सड़कों के रखरखाव और मरम्मत के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी और लोक निर्माण विभाग सभी बहाली कार्य तुरंत शुरू करेगा।

उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को अग्रिम भुगतान के साथ पीडब्ल्यूडी विश्राम गृहों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू करने की भी सलाह दी। आईपीएच को भी इस प्रथा का पालन करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि क्लॉज 10 सीसी को हटाया जायेगा ताकि निर्माण कार्यों के एस्टीमेट में बढ़ोतरी की प्रथा को रोका जा सके.

इस बीच, हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पर्यटकों से अपील की है कि वे हिमाचल प्रदेश का दौरा शुरू कर दें क्योंकि राज्य में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान के बाद हालात सामान्य होने लगे हैं.

उन्होंने कहा कि लोगों को सुरक्षित महसूस कराना और राज्य में आने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी और कर्तव्य है.