बिजली बोर्ड कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना पर विचार किया जाएगा: CM

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के कर्मचारियों के यूनियन नेताओं के साथ विचार-विमर्श के बाद उन्हें पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) प्रदान करने पर विचार करेगी। सुक्खू ने एचपीएसईबीएल कर्मचारी संघ के महाधिवेशन में बोलते हुए कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव से यह पता लगाने को कहा है कि सरकार विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों को पुरानी योजना के तहत पेंशन कैसे दे सकती है। उन्होंने कहा, "हम इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हम इस पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं।" बोर्ड के कर्मचारी, जो उम्मीद कर रहे थे कि सुक्खू उनके लिए पुरानी पेंशन योजना की घोषणा करेंगे, निराश हुए।

उन्होंने कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों को वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए विद्युत बोर्ड को भारी अनुदान दे रही है। उन्होंने आगे कहा, "2023 से सितंबर 2025 तक, पेंशनभोगियों को ग्रेच्युटी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश नकदीकरण और पेंशन बकाया के रूप में 662.81 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, और इस वर्ष के अंत तक 70 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जाना है। चिकित्सा प्रतिपूर्ति को केंद्रीकृत कर दिया गया है और अब यह साप्ताहिक आधार पर वितरित की जाती है और कोई बकाया राशि लंबित नहीं है।" सुक्खू ने कहा कि उहल परियोजना में वर्तमान में बिजली उत्पादन की लागत 27 रुपये प्रति यूनिट है और इसके लिए वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदार हैं। उन्होंने बोर्ड को दुर्घटनाओं की स्थिति में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक मुआवजा नीति लागू करने का निर्देश दिया और पदोन्नति के लंबित मामलों को तुरंत निपटाने का आदेश दिया।